शहर के विकास के लिए 16 करोड़ की योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया शुरू

लोकहित को ध्यान में रख कर कई सामान खरीदने का भी निर्णय

गया : निगम के 53 वार्डों की लगभग 150 विकास योजनाएं, जिसके ऊपर लगभग 16 करोड़ की लागत आयेगी निगम से टेंडर के लिए भेजी गयी हैं. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा. इन योजनाओं के चयन में इस तरह ख्याल रखा गया है कि काम होने के बाद शहर का हर इलाका बेहतर दिखने लगेगा. उक्त बातें शनिवार को सशक्त स्थायी समिति की आयोजित बैठक के बाद डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कही. उन्होंने कहा कि बैठक में लोकहित को ध्यान में रखते हुए दर्जनों सामान खरीदने का निर्णय लिया गया है.

शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रहे इसके लिए नगर निगम में निर्णय के साथ-साथ प्रशासनिक स्वीकृति भी कर दी गयी है. इसमें दो मिनी लोडर, आठ ट्रैक्टर, चार नाला मैन मशीन, , स्वच्छता को लेकर शहर में खुले में कचरा का परिचालन न हो इसके लिए गया नगर निगम में ढक्कन सहित आठ डल्ला, 200 लोहे के ठेला हैंड गार्ड, 35 टेंपो टिपर, 200 पीस कूड़ादान व एक शव वाहन खरीदना शामिल है. उन्होंने बताया कि दो बड़ी व 55 छोटी फॉगिंग मशीन, 55 स्प्रे मशीन, मलेरिया के मच्छर मारने के लिए दवा छिड़काव के लिए खरीदने का निर्णय लिया गया है.

सुरक्षा में लगाये गये थे कई पुलिसकर्मी : बैठक के दौरान निगम सभागार के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी थी. इस तरह की नयी परिपाटी हाल फिलहाल में शुरू की गयी है. एेसे पहले से यहां होमगार्ड के जवान की अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के लिए तैनाती है. इसके अतिरिक्त भी बैठक के दिन पुलिस अधिकारी के साथ जवानों (महिला-पुरुष) को लगाया गया था.

बैठक से मीडिया को रखा गया दूर : नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कवरेज के लिए नगर आयुक्त ने सभी मीडिया हाउस को पत्र भेजा था. लेकिन, जब मीडियाकर्मी वहां कवरेज के लिए पहुंचे, तो निगम के प्रतिनिधि ने कहा कि शाम में बैठक का निचोड़ बताया दिया जायेगा. अब से पहले तक मीडियाकर्मी जब तक नहीं पहुंचते थे, तब तक सदस्य इधर-उधर ताकते रहते थे, क्योंकि उनकी बात को लोगों तक पहुंचायेगा कौन.

निगम में चर्चा होने लगी कि कुछ गोपनीय बात करनी होगी इसलिए ही बैठक से मीडिया को दूर रखा गया. इतना ही नहीं लोग यह भी चर्चा करने लगे कि हाल के दिनों में सदस्य व अधिकारी के साथ नोकझोंक की खबर प्रकाशित होने के बाद ही यह फैसला लिया गया है.