गया: जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की. इस दौरान एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि इस योजना के तहत जिले के 225 गांवों में अनुसूचित जाति टोलों में विकास के काम किये जा रहे हैं.
समीक्षा के दौरान डीएम ने पाया कि योजनाओं के क्रियान्वयन की गति काफी धीमी है. इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों का क्लास लिया. उन्होंने कहा कि काम में तेजी लायें, कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. योजना में भुगतान का मामला बीडीओ स्तर पर काफी लंबित है. पर्याप्त योजनाएं स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में योजना में खर्च संतोषजनक नहीं है. डीएम ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना की जांच के लिए 10 टीमें बनायी जायेंगी. हर एक टीम में तीन-तीन पदाधिकारी शामिल होंगे. हर टीम सप्ताह में एक दिन आदर्श गांव का भ्रमण करेंगी. वहां योजनाओं की चल रही स्थिति में सुधार लायेंगी.
कई गांव में नाम मात्र की योजनाएं स्वीकृत करने पर डीएम ने चेतावनी दी. श्री अग्रवाल ने कहा कि वह स्वयं भी गांवों का भ्रमण करेंगे. उन्होंने बताया कि विगत दिनों वह कोंच के अहियापुर व टिकारी के हिच्छापुर के दौरे पर थे. इस दौरान आदर्श गांव में पेंशन व राशन कार्ड की काफी समस्या पायी गयीं. डीएम इस संबंध में संबंधित प्रखंड के बीडीओ से जवाब-तलब किया है.
उन्होंने निर्देश दिया कि हर एक प्रखंड के बीडीओ, सीओ व अन्य अधिकारी आदर्श गांव का दौरा करेंगे व विकास की चल रही योजनाओं में तेजी लाने का प्रयास करेंगे, कमियों को दूर करने का उपाय करेंगे. डीएम द्वारा पीएमआडीएफ को इस कार्य की मॉनीटरिंग के लिए लगाया गया, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ सके.डीएम ने सोमवार को कई वरीय उपसमाहर्ता को इन गांवों की समीक्षा के लिए भेजा, ताकि कामकाज में तेजी लायी जा सके. जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष शरण को इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया. डीएम ने बैठक में कहा कि आंगनबाड़ी, जनवितरण प्रणाली, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में गड़बड़ी व कमी पाये जाने पर प्रखंड स्तरीय संबंधित विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. डीएम ने आदर्श गांवों में शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया. सभी एसडीओ को निर्देश दिया कि आदर्श ग्राम में जविप्र की अच्छी व्यवस्था हो. एसडीओ इस काम का स्वयं निरीक्षण करें.
