अब मगध मेडिकल कॉलेज में भी होगी गर्भाशय कैंसर की स्क्रीनिंग, स्कीन व डेंटल में भी होंगे कई नये प्रयोग

गया : गर्भाशय कैंसर व गर्भाशय से जुड़ी दूसरी बीमारियों से परेशान महिलाओं के लिए अब सरकारी स्तर पर मुफ्त जांच की व्यवस्था होगी. मगध मेडिकल काॅलेज अस्पताल में जल्द ही काॅल्पोस्कोपी शुरू होगी. प्रधान सचिव के निर्देशों के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया है. सितंबर तक अस्पताल के गाइनोकोलॉजी विभाग में यह सेवा शुरू हो जायेगी. इसे शुरू करने के लिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा.

गौरतलब है कि काॅल्पोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें गर्भाशय व योनि से जुड़ी समस्याओं की स्क्रीनिंग होती है. कॉल्पोस्कोपी के माध्यम से प्रारंभिक दौर में ही बीमारी का पता चल जाने से इलाज संभव होगा. इस मशीन का प्रयोग कर चिकित्सक योनि व गर्भाशय की समस्याओं को बारीकी से देख सकेंगी.

ध्यान देनेवाली बात यह है कि सर्वे के मुताबिक देश में 38-40 प्रतिशत महिलाएं गर्भाशय की बीमारियों से पीड़ित हैं. यही समस्या अक्सर बाद में गर्भाशय कैंसर का रूप ले लेती है. गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए महिलाएं अभी तक प्राइवेट अस्पतालों में जाती रही हैं और इसके लिए मोटी रकम भी देती हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के लिए यह काफी मुश्किल होता है. ऐसे में मगध मेडिकल में यह व्यवस्था शुरू हो जाने से प्रमंडल की सैकड़ों महिलाओं को लाभ मिलेगा.

दूसरी व्यवस्थाओं का भी है प्रयास : अस्पताल के अधीक्षक डाॅ बिजय कृष्ण प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में रूट कैनाल ट्रीटमेंट (आरसीटी), शरीर में सफेद या किसी अन्य प्रकार के दाग हटाने के लिए लेजर सर्जरी की व्यवस्था भी शुरू करने के लिए प्रयास चल रहा है. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अध्यक्षों के साथ बातचीत चल रही है. अधीक्षक ने कहा कि मगध मेडिकल काॅलेज अस्पताल को लेकर जो रेफरल अस्पताल वाली छवि बनी हुई है. उसे दूर करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं.

यह सही बात भी है कि प्रमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल होने के नाते यहां तमाम प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अस्पताल में तकनीक को बेहतर करने से मरीजों का भी रुझान बढ़ेगा. इसके अलावा अस्पताल की भी ख्याति बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि पहले फेज में इन सेवाओं को शुरू करने के बाद दूसरे फेज के लिए कुछ नयी प्लानिंग होगी. इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों के साथ लगातार विमर्श चल रहा है.