गया : नगर निगम की पुरानी परंपरा रही है कि बिना तैयारी के ही कोई काम शुरू कर देना. ऐसा ही एक मामला होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर सामने आया है. नगर निगम में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, विज्ञापन कर, रेंट का निर्धारण, यूजर चार्ज व सड़क पर रखे जानेवाले बिल्डिंग मेटेरियल से टैक्स वसूली का काम प्राइवेट कंपनी को देने के लिए टेंडर निकाला गया है. निगम सूत्रों का कहना है कि अब तक निगम के 53 वार्डों में होल्डिंग्स का सर्वे कर संख्या तय नहीं की जा सकी है.
होल्डिंग्स की संख्या तय करने के बाद उसका डिमांड खोला (रजिस्टर में होल्डिंग को अंकित करने का काम) जायेगा. उसके बाद ही टैक्स की वसूलने का काम शुरू किया जा सकता है. पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग ने होल्डिंग सर्वे करने की जिम्मेदारी मैप माई इंडिया नामक प्राइवेट संस्था को दी थी. निगम तत्काल में 64808 मकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से टैक्स वसूल रहा है. मैप माई इंडिया का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद होल्डिंग्स की संख्या बढ़ कर एक लाख से अधिक हो गयी है.
नगर निगम में अब तक टैक्स कलेक्टर व कमीशन एजेंट से होल्डिंग टैक्स की वसूली करायी जा रही थी. मॉनिटरिंग सही नहीं होने के कारण टैक्स वसूली में कोताही बरती जाती रही है. सूत्रों का मानना है कि अगर प्राइवेट कंपनी को जिम्मेदारी सौंपने के बाद निगम की देखरेख सही ढंग से नहीं रही, तो इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल जायेगा. क्योंकि प्राइवेट कंपनी को टैक्स में वसूले गये रुपये से ही कमीशन मिलना है. कंपनी के प्रतिनिधि जनहित की बजाय अपने फायदे की बात पर ध्यान ज्यादा देंगे.
कुछ के सामने आयेगा रोजगार का संकट
निगम में टैक्स वसूली के लिए कमीशन एजेंट व निगम के कर्मचारी को लगाया गया है. यह काम प्राइवेट कंपनी को सौंपने के बाद निगम अपने कर्मचारियों को तो दूसरे जगहों पर एडजस्ट कर लेगी. लेकिन, टैक्स वसूली में लगे 11 कमीशन एजेंट के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा. निगम सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में एक बार फिर कर्मचारी यूनियन को एक मुद्दा मिल जायेगा.
