गया: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत अनुबंध नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाये जाने पर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ (भासा) व अखिल भारतीय चिकित्सक संघ (आइएमए) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
संघों की मानें, तो शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन, स्वास्थ्य जांच व पुलिस वेरिफिकेशन कराना नियुक्ति पदाधिकारी की जिम्मेवारी है. पुलिस वेरिफिकेशन तो बिल्कुल गोपनीय मामला होता है. इसके लिए अधिकारियों के बजाय कर्मचारियों का वेतन रोका जाना न्यायसंगत नहीं है.
आइएमए (गया) के शाखा सचिव सह भासा के प्रमंडलीय प्रवक्ता डॉ उमेश कुमार वर्मा ने बताया कि एनआरएचएम के तहत लंबे समय से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों का शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन, स्वास्थ्य जांच व पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर भयादोहन किया जा रहा है.
इस भ्रष्टाचार के लिए स्वास्थ्य विभाग भी जिम्मेवार है. पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर स्वास्थ्य जांच तक दलाल सक्रिय हैं. यह शिकायत पूर्व में भी चर्चा में रही है. पिछले दिनों इसी आरोप में सीएस ऑफिस से एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पूर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन, स्वास्थ्य जांच व पुलिस वेरिफिकेशन करा लिये जाने का प्रावधान है. इसके लिए नियुक्ति पदाधिकारी जिम्मेवार होते हैं. लेकिन, एनआरएचएम में नियुक्ति से पूर्व ऐसा नहीं कराया गया है, तो जिम्मेवार नियुक्ति पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए. पर, कर्मचारियों का वेतन भुगतान पर रोक लगा कर स्वास्थ्य विभाग ने अकर्मण्यता का परिचय दिया है. इस आदेश को अविलंब वापस नहीं लिया जाता है, तो कर्मचारी आंदोलन कर सकते हैं.
