इमामगंज: प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में सत्याग्रह व धरना आयोजन समिति द्वारा आयोजित सत्याग्रह व धरना स्थगित होने के बाद रविवार को बुलायी गयी निदेशक मंडल द्वारा आमसभा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे आज खुशी हो रही है कि महिलाओं द्वारा पिछले 10 अक्तूबर से लगातार सत्याग्रह व धरना दिया जा रहा था.
इसमें इन महिलाओं ने अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए प्रशासन को झूठे केस पर विचार व चौकीदार पर कार्रवाई करने की अनुसंशा करवाने में सफल रही हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को इज्जत, सम्मान, मान-प्रतिष्ठा के लिए ही सरकार द्वारा पंचायती राज्य में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गयी है. समाज में महिलाओं के प्रति इज्जत व सम्मान की भावना होनी चाहिए, हक और अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ना ही पड़ता हैं, जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है. सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं किया जा सकता है.
शिक्षा, स्वास्थ्य व भोजन के लिए होनी चाहिए लड़ाई विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज की लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन के लिए होनी चाहिए, लेकिन सुनियोजित तरीके से इसे दरकिनार कर भावनात्मक मुद्दों को उछाला जा रहा है. इस मौके पर सत्याग्रह व धरना आयोजन समिति के प्रवक्ता स्मिता कुमारी के अलावे जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाद, शिवशंकर प्रसाद, प्राचार्य राजेश कुमार सिंह, वीरेंद्र दांगी, राकेश दांगी, अनिता कुमारी, मुखदेव यादव, द्वारिका यादव, ब्रजेश प्रसाद, अजय प्रसाद, परमेश्वर प्रसाद, दिनेश प्रसाद के अलावे सैकड़ों लोग उपस्थित थे.
आरक्षण को धीरे-धीरे किया जा रहा समाप्त
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद संविधान द्वारा समाज के अंतिम लोगों को सरकारी लाभ पहुंचाने का जो आरक्षण था आज वह धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है. आनेवाले दिनों में गरीब के बच्चे उच्च पदों पर आसीन नहीं हो सकते है. नीति आयोग ने कहा है कि अब आरक्षण देना संभव नहीं है. सरकारी के अलावे निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण देना संभव नहीं है. ग्रेड सी व डी की नौकरी आउट शॉट कर दिया गया हैं. अब इन पदों पर सरकार अनुबंध पर नौकरी देगी. प्रमोशन में भी आरक्षण समाप्त कर दिया गया है. जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर प्रमोशन पा चुके थे, उन्हें डिमोशन करने का काम किया जा रहा है. सरकारी नौकरी में भी कमी की जा रही है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग में 15 लाख कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन आज के दिनों में 13 लाख कर दिया गया है. जबकि, आबादी बढ़ी, ट्रेनें बढ़ीं, रेलवे लाइनें बढ़ीं तो नौकरी में भी बढ़ोतरी होना चाहिए. इतना ही नहीं देश के बड़े-बड़े आइटी कंपनियों में भी नौकरी में कमी की जा रही हैं. यूं कहे तो आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है.
