Darbhanga News: जिला समन्वय समिति की बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा, 5 अगस्त के सहयोग शिविर की तैयारियों पर जोर

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में 5 अगस्त को होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों पर जोर दिया गया. लंबित मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए.

Sahyog Camp: समाहरणालय सभागार में सोमवार को डीडीसी स्वप्निल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों, जन शिकायतों, विकास योजनाओं तथा 5 अगस्त को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई.

लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर

बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायतों से जुड़े मामलों पर विभागवार समीक्षा की गई. डीडीसी ने सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही यूसी-डीसी बिलों के शीघ्र निबटारे पर भी जोर दिया.

सहयोग शिविर की तैयारियां पूरी करने के निर्देश

डीडीसी ने कहा कि 5 अगस्त को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए. शिविर में प्राप्त आवेदनों का त्वरित और पारदर्शी निष्पादन किया जाए. संबंधित बीडीओ को चिन्हित पंचायतों में कन्या विवाह मंडप निर्माण के लिए तकनीकी प्रस्ताव तैयार कर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

गन्ना क्षेत्र विस्तार अभियान की समीक्षा

बैठक में रैयाम और सकरी चीनी मिलों की स्थापना के लिए चल रहे गन्ना क्षेत्र विस्तार अभियान की भी समीक्षा की गई. डीडीसी ने बताया कि जिले में 16 हजार से अधिक किसान गन्ना खेती के लिए पंजीकरण करा चुके हैं. प्रत्येक चीनी मिल के सफल संचालन के लिए लगभग 30 हजार एकड़ क्षेत्र में गन्ना उत्पादन आवश्यक होगा. इसके लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

पर्चा वितरण कार्यक्रम की तैयारियां तेज

अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार ने संबंधित अंचलाधिकारियों को राजस्व कर्मचारियों के लंबित योगदान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने तथा 15 अगस्त को प्रस्तावित पर्चा वितरण कार्यक्रम की तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया.

बैठक में सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई. सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए गए. बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी बीडीओ, अंचलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.