बेनीपुर में फिर सड़क जाम, बढ़ी परेशानी

बेनीपुर. सड़क जाम की समस्या से एक बार फिर लोग परेशान हैं. बेनीपुर के लोगों के लिए यह समस्या आम बनती जा रही है. हालांकि कई बार नगर व अनुमंडल प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों पर बुल्डोजर चलाकर मुख्य बाजार के सड़क किनारे की अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की गाड़ी के जाते ही पुन: अतिक्रमणकारी उसी जगह पर अपनी दुकान लगाकर बैठ जाते हैं. इसके कारण समस्या जस का तस बनी रहती है. अतिक्रमणकारियों की हठधार्मिता के आगे प्रशासनिक कार्रवाई बौना साबित हो रहा है. विदित हो कि मुख्यालय के भरत चौक से लेकरआशापुर टावर तक स्थायी दुकानदार अपनी दुकान के आगे फुटपाथी व्यापारियों से सरकारी जमीन का किराया वसूल कर दुकान लगवाते हैं. वही टेंपो चालकों द्वारा सड़क पर ही बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ी कर घंटों यात्री की प्रतीक्षा करना जाम लगने की मुख्य वजह है. सड़क जाम के कारण सरकारी कार्यालय व बाजार काम से आने वाले लोगों को इस चिलचिलाती धूप में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. पूर्व में स्थानीय प्रशासन ने सड़क किनारे स्थायी एवं अस्थायी रूप से सरकारी जमीन पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों से भूमि को खाली कराया. सब्जी व फल विक्रेताओं को सड़क किनारे बने नाले के अंदर दुकान लगाने का निर्देश दिया, लेकिन प्रशासनिक आदेश को धत्ता बताते हुए अतिक्रमणकारी सड़क तक अपनी दुकान फैला देते हैं. यही हालत आशापुर टावर का है. टावर के चारों ओर स्थानीय लोग फल व सब्जी की दुकान लगाकर सड़क तक को कब्जे में कर रखे हैं. परिणामस्वरूप एक भी बड़ी गाड़ी के आते ही आशापुर टावर जाम हो जाता है. वहीं प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है. किसी वरीय अधिकारियों व राजनेताओं के वाहनों का काफिला फंसती है तो प्रशासन हड़कत में आती है. फंसे हाकीम व नेता को जाम से निकाल कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देती है. कई टेम्पो चालकों ने कहा कि नगर वह अनुमंडल प्रशासन की ओर से कहीं स्टैंड की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण मजबूरन सड़क पर ही वाहन लगाकर यात्री की प्रतीक्षा करनी पड़ती है. इसे लेकर कभी आमजन तो कभी स्थानीय पुलिस प्रशासन का कोपभाजन भी बनना पड़ता है. इसे लेकर कई बार अनुमंडल प्रशासन से भी गुहार लगायी गयी, लेकिन इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गयी. इस संबंध में पूछने पर एसडीओ शंभुनाथ झा ने कहा कि चुनाव के बाद एक बार फिर अभियान चलाकर अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जाएगा तथा पुन: अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.