इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर महिलाओं को मिलेगा 1 लाख तक अनुदान, ईवी नीति से बढ़ेगी हरित परिवहन व्यवस्था

बिहार सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने और स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आकर्षक वित्तीय सहायता दे रही है. इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को विशेष अनुदान मिलेगा.

Darbhanga News: पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों को आकर्षक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) रवि कुमार आर्य ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये तथा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 12 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा.

विभिन्न वर्गों के लिए तय की गई अनुदान राशि

डीटीओ ने बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. वहीं इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये तथा एससी-एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 60 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा.

चार्जिंग स्टेशन का होगा विस्तार

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यभर में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी. पेट्रोल पंप, बड़े होटल, शॉपिंग मॉल, बहुमंजिली इमारतों और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. निजी क्षेत्र को भी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

महिलाओं और युवाओं को मिलेगा लाभ

डीटीओ रवि कुमार आर्य ने कहा कि इस नीति से महिलाओं की गतिशीलता और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी. साथ ही छोटे कारोबारियों और युवाओं को आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिलेगा.