दरभंगा में बेसिक फूड लैब को मंजूरी, मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा

Darbhanga Food Laboratory: दरभंगा में बेसिक फूड लैबोरेटरी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्वास्थ्य विभाग ने 6500 वर्ग फीट जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है. लैब बनने के बाद दूध, तेल, मसाले समेत खाद्य पदार्थों की जांच स्थानीय स्तर पर होगी. जानिए खबर विस्तार से...

दरभंगा से अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

Darbhanga Food Laboratory: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच को लेकर दरभंगा सहित राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में बेसिक फूड लैबोरेटरी (Basic Food Laboratory) स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने प्रयोगशाला भवन निर्माण के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन चिह्नित करने का निर्देश जारी किया है. इसके बाद खाद्य पदार्थों की जांच स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगी और रिपोर्ट मिलने में लगने वाला समय भी कम होगा.

6500 वर्ग फीट जमीन पर बनेगी प्रयोगशाला

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रयोगशाला भवन निर्माण के लिए कम से कम 6500 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध करानी होगी. जिलाधिकारियों को सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से युक्त सरकारी भूमि चिह्नित कर विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके.

दूध, मिठाई, तेल और मसालों की होगी स्थानीय जांच

दरभंगा में फूड लैब शुरू होने के बाद दूध, मिठाई, खाद्य तेल, मसाले, पैकेज्ड फूड समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी. अभी अधिकांश नमूनों की जांच के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है.

मिलावट खोरों पर होगी सख्त कार्रवाई

स्थानीय स्तर पर जांच सुविधा उपलब्ध होने से खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और प्रभावी होगी. बाजार से लिए गए नमूनों की शीघ्र जांच होने पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ समय पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में अहम पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमंडल स्तर पर बेसिक फूड लैबोरेटरी की स्थापना से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी. इससे जांच प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होने के साथ आम लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी. स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित जिलों से जल्द भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि निर्माण और स्थापना की प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके.