दरभंगा एम्स निर्माण की दिशा में बड़ी पहल, नदी उड़ाही की मिट्टी से होगा भू-समतलीकरण

दरभंगा एम्स निर्माण परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार ने भू-समतलीकरण हेतु नदी उड़ाही की मिट्टी और गाद के उपयोग को मंजूरी दी है. मिट्टी भराई का कार्य जल संसाधन विभाग करेगा. पढ़ें पूरी खबर...

दरभंगा से अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

Darbhanga AIIMS News: दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स निर्माण परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार ने चयनित भूखंड पर मिट्टी भराई और भू-समतलीकरण कार्य के लिए निकटवर्ती नदियों की उड़ाही से निकलने वाली मिट्टी और गाद के उपयोग की स्वीकृति दे दी है. इस कार्य की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है.

जल संसाधन विभाग करेगा मिट्टी भराई का कार्य

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व स्वीकृत योजना के तहत जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जाएगी. विभाग द्वारा चयनित भूमि पर मिट्टी भराई और समतलीकरण का कार्य कराया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके.

सरकार के इस फैसले को दरभंगा एम्स परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

एक साथ होंगे दो महत्वपूर्ण कार्य

एम्स निर्माण के लिए चयनित भूमि के बड़े हिस्से में समतलीकरण और मिट्टी भराई की आवश्यकता है. ऐसे में नदियों की उड़ाही के दौरान निकलने वाली मिट्टी और गाद का उपयोग करने से दोहरे लाभ की उम्मीद है. इससे नदियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी, वहीं एम्स निर्माण स्थल को भी तेजी से निर्माण योग्य बनाया जा सकेगा.

1264 करोड़ रुपये की थी प्रारंभिक स्वीकृति

जानकारी के अनुसार दरभंगा एम्स की प्रारंभिक स्वीकृत लागत लगभग 1264 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी. केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी. हालांकि बाद के वर्षों में आधारभूत संरचना और अन्य विकास कार्यों के कारण इसकी लागत बढ़ने की संभावना भी जताई गई है.

एम्स में मिलेंगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

प्रस्तावित एम्स में कुल 750 बेड की सुविधा होगी. इसके अलावा 100 एमबीबीएस सीटों और 60 बीएससी नर्सिंग सीटों की व्यवस्था की जाएगी. संस्थान में 15 से 20 सुपर स्पेशियलिटी विभाग, छात्रावास और आवासीय परिसर भी विकसित किए जाएंगे.

एम्स के निर्माण से मिथिलांचल समेत उत्तर बिहार के लाखों लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी.