नगर निगम. विभाग को भेजी गयी सूची, नहीं आया आवंटन
दरभंगा : एक महल हो सपनों का…’ हिंदी फिल्म के मशहूर गाने की यह पंक्ति प्राय: सभी के दिल के ख्वाब को आवाज देती है. तीन प्रमुख जरूरतों रोटी, कपड़ा और मकान में तीसरे पायदान पर रहने के बावजूद मौजूदा वक्त में यह प्राथमिक स्तर पर आ गया है. सरकार ने भी इस ओर विशेष ध्यान दे रखा है. केंद्र की सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में रहनेवाले बेघर लोगों के लिए ‘सबों को आवास’ योजना बनायी, लेकिन यह धरातल पर आज तक नहीं उतर सकी है.
अपना आशियाना का सपना लोगों को मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है. राशि आवंटन के अभाव में शहर के लाभुक टकटकी लगाये हुए हैं. बर्फीली हवा के झोंके खाने के बाद अब लू के थपेड़े झेलने की स्थिति में आ गये हैं, बावजूद विभाग इस ओर गंभीर नजर नहीं आ रहा. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने आवासहीन लोगों को घर देने के लिए सबों को आवास योजना लेकर आयी. इसके तहत शहर के ऐसे लोगों को भी इस योजना से लाभ दिया जाना है. इसमें गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले को मकान बनाने के लिए अनुदान देने का प्रावधान है. प्रति लाभुक दो लाख दिया जाना है.
इस योजना के तहत नगर निगम ने अपने क्षेत्र में लाभुकों का चयन किया. इसके लिए 48 वार्डों से जरूरतमंदों ने आवेदन दिया. बता दें कि इस योजना का लाभ बीपीएलधारियों को ही दिया जाना है. इसके तहत निगम क्षेत्र के 1456 बीपीएलधारियों ने निगम कार्यालय में अपना आवेदन दिया. इसकी जांच के बाद 942 लाभुकों का चयन इस योजना के लिए किया गया.
चयनित लाभुकों की सूची निगम प्रशासन ने नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दी. यह सूची छह माह पूर्व ही विभाग को भेज दी गयी. उसके बाद से राशि आवंटन की निगम प्रशासन से लेकर लाभुक बाट जोह रहे हैं. इस मद में प्रति लाभुक दो लाख के आधार पर निगम के लिए 8 करोड़ 84 लाख का अनुमान मिलना है, जिसके लिए सभी राह देख रहे हैं. शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन चयनित लाभुकों में से दो-चार राशि के बावत जानकारी लेने नहीं पहुंचते हैं.
इस वजह से आवेदन अस्वीकृत
इस योजना के तहत कुल 1456 बीपीएल श्रेणी के लोगों ने आवेदन दिया था. इसमें मात्र 942 लोगों को ही अंतिम रूप से चयनित किया गया. शेष 514 लोगों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया. बताया जाता है कि आवेदन के साथ जिसने जनगणना की प्रति नहीं लगायी गयी थी, उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया. जनगणना की दी गयी प्रति से राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर से मिलान किए जाने पर नाम के आगे टिन नंबर का होना अनिवार्य है. वहीं आवदेक द्वारा दिये गये खाद्य सुरक्षा कार्ड हस्तलिखित होने के कारण जनगणना रजिस्टर से मिलान की स्थिति में टिन नंबर के आगे नाम नहीं होने की वजह से आवेदन को निरस्त कर दिया गया.
वार्डों से वैसे लोगों को चिह्नित किया गया है, जिनके पास जमीन तो है, पर वे मकान बनाने की स्थिति में नहीं हैं. बीपीएलधारी वैसे लोग जिनके पास कम से कम चार धूर जमीन है. इसके लिए सरकार तीन किस्त में दो लाख रुपये देगी. इसमें पहली किस्त 50 हजार, दूसरी किस्त एक लाख का व तीसरी किस्त फिर 50 हजार रुपये की होगी.
आवास योजना से सभी को मिलना है प्रति लाभुक दो लाख
कागजात के अभाव में इन वार्डों
के लाभुक रहे वंचित
कागजात के अभाव में कई वार्डों के लोग इस योजना के लिए चयनित सूची में शामिल होने से वंचित रह गये. इसमें वार्ड दो, तीन, सात, नौ के अलावा 12, 13, 14, 19, 25, 27, 29, 33, 39, 42 व 44 के लाभुक हैं. आवेदन के साथ इन वार्डों के लोगों ने आवश्यक कागजात नहीं दिया था.
लाभुकों का चयन कर सूची नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जा चुकी है. केंद्र की योजना है. राशि आवंटन की प्रतीक्षा है. आवंटन मिलते ही कागजात का सत्यापन कर लाभुकों को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी.
रतन किशोर वर्मा, नगर अभियंता
किस वार्ड में कितने का चयन
वार्ड एक में 25, चार में 21, पांच में 52, छह में 42, आठ में 46, 10 में 18, 11 में 13, 15 में 18, 16 में 32, 17 में 47, 18 में 29, 20 में 39, 21 में 62, 22 में तीन, 23 में 18, 24 में चार, 26 में 12, 28 में एक, 30 में 40, 31 में दो, 32 में 49, 34 में 17, 35 में 92, 36 में एक, 37 में दो, 38 में 54, 40 में दो, 41 में 24, 43 में 25, 45 में 29, 46 में आठ, 47 में 11 व 48 में 103 लाभुकों का चयन इस योजना के लिए किया गया है.
