दरभंगा : आयुक्त आरके खंडेलवाल द्वारा डीएमसीएच के अधीक्षक के निर्णय पर रोक लगाने से हड़कंप मच गया है. आयुक्त ने पांच दिसंबर को रोगी कल्याण समिति के कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णय को तलब किया है. कार्यकारिणी बैठक में मानदेय पर बहाल कर्मियों के भुगतान समेत कई अन्य मामलों पर निर्णय लिया गया था. इस पर आपत्ति जतायी गयी है. सरकार के जारी आदेश में मात्र इमरजेंसी कार्यों के मामले में भुगतान करने का निर्देश है. कार्यकारिणी के निर्णय में ऐसे कर्मियों के भुगतान को लेकर डीएमसीएच प्रशासन फंस गया है.
कार्यकारिणी में निर्णय: रोगी कल्याण समिति के कार्यकारिणी की बैठक सात सितंबर को अस्पताल अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई थी. इसमें तकनीशियन, ड्राइवर और स्वास्थ्य प्रबंधकों के मानदेय के भुगतान समेत कई कार्यों के भुगतान को लेकर निर्णय लिया गया था. ऐसे कर्मियों के कई सालों से मानदेय का भुगतान लंबित है. भुगतान के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉ बालेश्वर सागर को अधीकृत किया गया था. समिति के सचिव भी अस्पताल अधीक्षक को मनाने का निर्णय लिया गया है.
यहां फंसा पेच : सरकार के जारी आदेश में पीआइपी के तहत या इमरजेंसी कार्यों के भुगतान में डीएमसीएच प्रशासन की भूमिका है न कि ऐसे कर्मियों के मानदेय के भुगतान में है. रोगी कल्याण समिति की गाइड लाइन के अनुसार ऐसे कर्मियों के भुगतान के निर्णय लेने की जिम्मेवारी आयुक्त कार्यालय की है. कार्यकारिणी की बैठक में आयुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल नहीं हुए थे. इसी सब मामले को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि डीएमसीएच के निर्णय का पेच फंस गया है.
सरकार के आदेश के अनुसार लिया निर्णय: इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉ एसके मिश्रा ने बताया कि सरकार के जारी आदेश के अनुसार बैठक में निर्णय लिया गया था. कर्मियों को भुगतान नहीं किया गया है. कम्पलायंस रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है.
