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विद्युतकर्मियों की हड़ताल 18 से

-पावर होल्डिंग कंपनी व सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप- दरभंगाः विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोरचा ने राज्य सरकार एवं पावर होल्डिंग कंपनी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आगामी 18 फरवरी से बेमियादी हड़ताल करने की घोषणा की है. गुरुवार को मिथिला एरिया विद्युत बोर्ड कार्यालय परिसर में अधीक्षण अभियंता सह पेसा के अध्यक्ष वीरेंद्र […]

-पावर होल्डिंग कंपनी व सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप-

दरभंगाः विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोरचा ने राज्य सरकार एवं पावर होल्डिंग कंपनी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आगामी 18 फरवरी से बेमियादी हड़ताल करने की घोषणा की है. गुरुवार को मिथिला एरिया विद्युत बोर्ड कार्यालय परिसर में अधीक्षण अभियंता सह पेसा के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई सभा में कर्मियों ने 18 फरवरी को आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया.

सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार एवं पावर होल्डिंग कंपनी ने 31 जनवरी तक उनकी मांगों पर विचार करने का समय लिया है. इसके अलावा दो सप्ताह का और समय उन्हें इसके अनुपालन में दिया गया है. यदि उनकी मांगों पर पूर्व की तरह टालमटोल की स्थिति रही तो 18 फरवरी से पूरे बिहार को ब्लैक आउट कर दिया जायेगा. सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य बिजली मजदूर यूनियन के महामंत्री अर्जुन प्रसाद यादव ने कहा कि गर्त वर्ष 13 सितंबर को हुए आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी की उपस्थिति में चार चरणों में हुई वार्ता के बाद जो समझौता हुआ था उसका क्रियान्वयन अब तक नहीं किया जा सका है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सीएमडी ने उसके बाद मोरचा से एक बार भी बातचीत नहीं की. उस आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज एवं अश्रुगैस से जो घायल हुए थे उसकी जांच के लिए आज तक समिति का गठन नहीं किया जा सका. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पावर होल्डिंग कंपनी के गठन के समय यह आश्वासन दिया था कि एशियन बैंक से ऋण लेने के लिए विद्युत बोर्ड का नाम बदला जा रहा है. शेष कर्मियों की सेवा शर्ते पूर्व की तरह ही रहेगी. पावर होल्डिंग कंपनी भी उसी की तरह संचालित होगा, लेकिन एक वर्ष बाद ही पावर होल्डिंग कंपनी अब शहरों को फ्रेंचाइजी के हवाले कर रहा है और शहर में पदस्थापित विद्युतकर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में तबादला कर रहा है.

उन्होंने कहा कि हाल में पावर होल्डिंग तीन शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर व गया को फ्रेंचाइजी के हवाले किया है. फ्रेंचाइजी को देने का परिणाम कितना नकारात्मक है उसकी बानगी गत दिसंबर में मुजफ्फरपुर में दिखी. नवंबर में विद्युतकर्मियों ने मुजफ्फरपुर शहर से 11 करोड़ की वसूली की थी और दिसंबर में फ्रेंचाइजी ने वसूली की तो वह घटकर छह करोड़ पर आ गया. उन्होंने कहा कि पावर होल्डिंग कंपनी 17 और शहरों को फ्रेंचाइजी को देने की घोषणा कर चुकी है. प्रोग्रेसिव वकर्स यूनियन के महामंत्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की पावर होल्डिंग कंपनी की टालमटोल रवैया देख संयुक्त मोरचा ने पिछले सप्ताह से गया भागलपुर बरौनी मुजफ्फरपुर में सभाएं की हैं. आज दरभंगा में मिथिला क्षेत्र के अधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक हो रही है और 24 जनवरी को सहरसा में सभा होगी. इसके बाद 31 जनवरी को पटना में सभा कर आगामी 18 फरवरी के लिए तैयारी शुरू की जायेगी. बिहार पावर वर्कर्स यूनियन के महामंत्री रामानंद प्रसाद ने कहा कि विद्युत भवन में गोली लाठी चलाने वाले एवं बोर्ड को निजीकरण करनेवाली सरकार का खात्मा लगभग तय है.

उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर जितने मीटर एवं अन्य उपस्कर खरीदे गये उसमें पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारियों ने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की है. उसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को दिल्ली में पूरे देश के विद्युत कर्मियों की बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा की जा रही मनमानी पर अंकुश लगाने पर निर्णय लिये जायेंगे. इस मौके पर अधीक्षण अभियंता सह पेसा के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि विभागीय मंत्री एवं पावर होल्डिंग के सीएमडी सह ऊर्जा सचिव के लगातार आश्वासन के कारण विद्युतकर्मी अबतक शांत थे, लेकिन एक तरफ पावर होल्डिंग विद्युतकर्मियों को समुचित निर्णय का आश्वासन दे रही है तो दूसरी ओर अधिकांश शहरों को फ्रेंचाइजी के हवाले कर विद्युतकर्मियों को हटाने की साजिश में लगे हैं.

सरकार की इस दोहरी नीति से विद्युतकर्मियों में आक्रोश है. इस मौके पर प्रभात कुमार, रामेश्वर प्रसाद सिंह, मिथिलेश दास, विश्वंभर चौधरी, संजय कुमार बैरियो, सुनील कुमार, आनंद कुमार, गंगा प्रसाद झा, पंकज कुमार आदि ने विचार व्यक्त किये.

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