कड़े आदेश के बाद भी नियोजन इकाइयों ने जमा नहीं किया अभिलेख

कड़े आदेश के बाद भी नियोजन इकाइयों ने जमा नहीं किया अभिलेख बेनीपुर. निगरानी विभाग के कड़े रूख के बाद भी प्रखंड के पांच पंचायत एवं नगर परिषद के 29 वार्डों के शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा अभिलेख अंतत: बीइओ कार्यालय को नहीं दिया गया. इस कारण ये अभिलेख निगरानी को भी नहीं मिल पायी है. ज्ञात हो कि विगत वर्ष 2003 से 2012 तक प्रदेश में हुए पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक नियोजन में बरती गयी अनियमितता के मद्देनजर न्यायालय के आदेश पर निगरानी जांच के लिए सभी शिक्षकों का नियोजन से संबंधित अभिलेख मांगा गया है. महीनों से मंथर गति से चल रहे इस प्रक्रिया में प्रखंड के 21 पंचायत में ग्यारह पंचायत नियोजन द्वारा अभीतक अभिलेख पंचायत सचिवों द्वारा नहीं दिया गया है. इस संबंध में पूछने पर बीइओ उत्तम प्रसाद ने कहा कि एक भी पंचायत से पूरा अभिलेख नहीं दिया गया है. वैसे ग्यारह पंचायत से आधा-अधूरा तथा पांच पंचायत हावीभौआर, रमौली, महिनाम, नवादा, मकरमपुर तथा नगर परिषद क्षेत्र के बेनीपुर, डखराम, मझौड़ा, बहेड़ा, बसुहाम एवं धेरूक जो वर्तमान में नगर परिषद में है, से अभी नियोजन इकाई द्वारा अभिलेख नहीं दिया जा रहा है. इसकी जानकारी विभाग को दिया जा चुका है. नियोजन इकाई द्वारा जांच के लिए अभिलेख नहीं दिया जाना क्षेत्र के लोगों में शिक्षक नियोजन घोटाला 2008 की याद को ताजा कर रहा है. क्योंकि उक्त नियोजन को लेकर प्रखंड ही नहीं, अनुमंडल के दोनों प्रखंड वर्षों तक चर्चा में रहा. इतना ही नहीं बेनीपुर प्रखंड के उक्त नियोजन से संबंधित मामला जहां उच्च न्यायालय में लंबित होने की चर्चा है वहीं अलीनगर के उक्त नियोजन की भी निगरानी जांच चल रही है तथा नियोजन इकाई द्वारा उक्त नियोजन को रद्द भी कर दिया गया है. लोगों का कहना है कि यदि अनुमंडल के दोनों प्रखंडों के पूरे नियोजन प्रक्रिया का निष्पक्ष जांच हो तो निश्चित रूप से कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं.