दर्जा तो मिला पर नहीं मिल रही सुविधाएं

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Dec 2015 7:00 PM

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दर्जा तो मिला पर नहीं मिल रही सुविधाएंमामला ततमा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का बहेड़ी . बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर ततमा जाति को अनसूचित जाति का दर्जा दे दिया लेकिन इन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पर रहा है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग […]

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दर्जा तो मिला पर नहीं मिल रही सुविधाएंमामला ततमा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का बहेड़ी . बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर ततमा जाति को अनसूचित जाति का दर्जा दे दिया लेकिन इन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पर रहा है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 9532 दिनांक 1 जुलाई 15 के आलोक में ततमा जाति को अतिपिछड़ी जाति की श्रेणी से विलोपित कर अनुसूचित की श्रेणी में शामिल कर लिया. अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनका नाम बीपीएल में अंकित नहीं है, उनका नाम प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कर बीपीएल में शामिल करने का प्रावधान सरकार ने कर रखा है. लेकिन उक्त जाति को बीपीएल की श्रेणी में सम्मलित करने के लिए प्रशासनिक स्तर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है. जिसके कारण इस प्रखंड के हजारों ततमा जाति के परिवार बीपीएल की कोटि में शामिल नहीं हैं. बताया जाता है कि वर्ष 2009 की परिवारिक सूची के अनुसार इस जाति को सामान्य श्रेणी में रखा गया था. बीपीएल में नाम नहीं रहने के कारण राष्ट्रीय परिवारिक लाभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि: शक्ता पेंशन, इंदिरा आवास योजना के लाभ पाने से वंचित रहना पड़ता है. जबकि प्रतिवर्ष इस प्रखंड में अनुसूचित जाति के लिए इंदिरा आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य में सैकड़ों इंदिरा आवास महज इस लिए लौटाना पड़ता हैं कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों का नाम बीपीएल में शामिल नहीं है. इसको लेकर पघारी के लक्ष्मण दास, धनौली के नरेश दास,जोरजा के बसंत दास, ठाठोपुर के लोचन दास सहित अन्य ने मुख्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री व समाज कल्याण विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि ततमा जाति के लिए अनुसूचित जाति की तरह विशेष परिस्थिति में परिवारिक सूची तैयार कर बीपीएल की श्रेणी में शामिल कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय, जिससे इस जाति के लोगों को भी उपयुक्त योजनाओं का लाभ मिल सके.

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