बिहार शिक्षक बहाली: छठे चरण में नियोजन का आखिरी मौका, शिक्षा विभाग ने जारी की काउंसलिंग की तारीख

बिहार में शिक्षक बहाली के छठे चरण के लिए 17 से 20 मार्च के बीच काउंसलिंग होगी. इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है. शिक्षक नियोजन 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम मौका है.

बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छठे चरण के अंतिम चक्र में 17 से 20 मार्च के बीच काउंसेलिंग आयोजित की जायेंगी. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 25 से 28 मार्च के बीच बांट जायेंगे. यह कवायद उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद की जायेगी. शिक्षक नियोजन 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम मौका है.

शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना 

इस चरण में उन नियोजन इकाइयों में काउंसेलिंग करायी जायेगी, जहां अभी तक एक भी चक्र की काउंसेलिंग नहीं हुई. साथ ही कुछ नियोजन इकाइयों में दूसरे और तीसरे चक्र की काउंसेलिंग प्रस्तावित की गयी है. शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है. पहले यह संभावना जतायी गयी थी कि छठे चरण की बाकी रह गयी रिक्तियों को सातवें चरण में मर्ज कर दिया जायेगा. लेकिन, विभाग ने यह अलग फैसला लिया.

17 से 20 मार्च तक होगी काउंसेलिंग

नियोजन इकाइयों की तरफ से मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद काउंसेलिंग आयेाजित की जायेगी. अधिसूचना के मुताबिक नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसेलिंग 17 मार्च को होगी. इस दिन कक्षा छह से आठ तक तक के लिए यह काउंसेलिंग की जायेगी. इन्हीं नियोजन इकाइयों में कक्षा एक से पांच तक के लिए काउंसेलिंग 18 मार्च को आयोजित की जायेगी. यह दोनों काउंसेलिंग जिला मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी.

पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए वर्ग एक से पांचवी तक की काउंसेलिंग 20 मार्च को होगी. यह काउंसेलिंग प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित की जानी है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जहां काउंसेलिंग की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है, वहां 10 मार्च तक नियोजन इकाइयां मेधा सूची एनआइसी के वेव पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इस मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण किया जायेगा. इसके बाद 15 मार्च तक अंतिम मेधा सूची जारी कर दी जायेगी.

नियोजन इकाई के लिए होगा अंतिम अवसर

जिला शिक्षा अधिकारियों को बता दिया गया है कि शिक्षक नियोजन 2019-20 में नियुक्ति के लिए प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए यह अंतिम अवसर होगा. नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों और जनप्रतिनिधि के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी. यह सारे निर्णय शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर लिये हैं. अधिसूचना के मुताबिक चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के शेष सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए सत्यापन की कवायद 31 जुलाई तक पूरी की जायेगी.