पहल. वित्तीय वर्ष 2015-016 में वसूली की लिए निर्धारित है 1.5 करोड़ का लक्ष्य
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कैंप लगा वसूला जायेगा होल्डिंग टैक्स
पहल. वित्तीय वर्ष 2015-016 में वसूली की लिए निर्धारित है 1.5 करोड़ का लक्ष्य नगर परिषद प्रशासन होल्डिंग टैक्स वसूली में तेजी लाने के लिए सभी वार्डों में कैंप लगायेगा. इसमें होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी. शहरवासी कैंप में नोटबंदी के बावजूद 500 से 1000 के नोट होल्डिंग टैक्स में जमा कर सकेंगे. होल्डिंग […]
नगर परिषद प्रशासन होल्डिंग टैक्स वसूली में तेजी लाने के लिए सभी वार्डों में कैंप लगायेगा. इसमें होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी. शहरवासी कैंप में नोटबंदी के बावजूद 500 से 1000 के नोट होल्डिंग टैक्स में जमा कर सकेंगे. होल्डिंग टैक्स की वसूली की गति धीमी होने के कारण नप शहर के सभी वार्डों में लोगों के बीच जायेगा.
बेतिया : नगर परिषद प्रशासन अब शहर के सभी वार्डों में कैंप लगाकर होल्डिंग टैक्स का वसूली करेगा. वार्डों में कैंप लगाने को लेकर नगर परिषद प्रशासन की ओर से तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गयी है. जल्द ही कैंप के माध्यम से टैक्स वसूली कार्य शुरू कर दिया जायेगा. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डा़ विपिन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-016 में नप की ओर से होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए 1 करोड़ 50 लाख राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
लेकिन नवंबर माह लगभग समाप्त होने को आया, होल्डिंग टैक्स वसूली की गति काफी धीमी है. टैक्स वसूली की गति तेज करने के लिए वार्डों में कैंप लगाया जा रहा है. ताकि शहरवासियों टैक्स जमा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
व्यवसायिक इलाकों पर रहेगी विशेष नजर : ईओ डा़ विपिन कुमार ने बताया कि होल्डिंग टैक्स वसूली में शहर के व्यवसायिक वार्ड़ों पर विशेष नजर रखी जायेगी. कैंप में ज्यादा-से-ज्यादा टैक्स की वसूली की जाय. इसका विशेष ख्याल रखा जायेगा. कारण की इन इलाकों से नगर परिषद को मोटी राजस्व की प्राप्ति होती है. राजस्व की लक्ष्य प्राप्ति के लिए टैक्स वसूली पर विशेष जोर रहेगा.
शहर के सभी वार्ड़ों में होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर लगने वाले कैंप में पुराने 500 व 1000 रूपये के नोट लिये जायेंगे. इसको लेकर नगर परिषद ने कैंप में मौजूद रहने वाले सभी कर्मियों को बड़े नोटबंदी के बाद होल्डिंग टैक्स के रूप में बड़े नोट लेने का निर्देश दिया है. ताकि होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो. नगर परिषद अपने बकाये होल्डिंग टैक्स की वसूली कर सके.
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