केंद्र की राशि खर्च करने में विफल है राज्य सरकार : राधामोहन िसंह
Updated at : 19 Apr 2017 3:40 AM (IST)
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गांधी पर बात नहीं काम करने से होगा विकास मोतिहारी : केंद्रीय कृषि सह किसान कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गयी राशि को बिहार सरकार खर्च करने में विफल है. केंद्र सरकार की योजना है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना हो जाये. इसके […]
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गांधी पर बात नहीं काम करने से होगा विकास
मोतिहारी : केंद्रीय कृषि सह किसान कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गयी राशि को बिहार सरकार खर्च करने में विफल है. केंद्र सरकार की योजना है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना हो जाये. इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है. बिहार में कृषि संस्थान खोलने के लिए जमीन मांगी गयी, जिसे बिहार सरकार अब तक उपलब्ध नहीं करा पायी है. श्री सिंह जिला स्कूल परिसर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार किसान कल्याण मद में आवंटित पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही है. जब मेरी सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1310 से बढ़ाकर 1510 रुपये क्विंटल कर दिया है. बावजूद इसके किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार को इसकी जांच के साथ समीक्षा करनी चाहिए. आश्चर्य तो यह है कि सात निश्चय योजना में कृषि को शामिल
केंद्र की राशि खर्च
नहीं किया गया है. आज की सभा में किसानों की अपेक्षा अधिकारियों व उनसे जुड़े लोगों की ज्यादा भीड़ रही. पदयात्रा की चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि गांधी जी ने मोतिहारी से चंद्रहिया की पदयात्रा की थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंद्रहिया से मोतिहारी की उल्टी यात्रा कर रहे है. उन्होंने पटना में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री के भाग नहीं लिये जाने के बाबत कहा कि स्वतंत्रता सेनानी को सजायाफ्ता लोगों से सम्मानित कराने की स्थिति में गृह मंत्री के आने का सवाल ही नहीं उठता.
गांधी का नाम लेनेवालों को गांधी की तरह बात नहीं बल्कि काम करना चाहिए. केंद्र सरकार कौशल विकास योजना भी गांधी के सपनों के अनुरूप चला रही है, उसे भी बिहार में गति नहीं मिल पायी है. गांधी का संदेश स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता के साथ शिक्षा, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवा को भी बेहतर करना था. मौके पर विधायक प्रमोद कुमार, श्यामबाबू यादव सहित कई लोग थे.
घोषित समर्थन मूल्य का नहीं मिल रहा लाभ
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