जिले की हर पंचायत में मनरेगा योजना से बनेगा एक खेल मैदान : मंत्री

शेखपुरा.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गयी. इस समीक्षा में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया. इसके तहत हर पंचायत में एक खेल मैदान मनरेगा के माध्यम से बनाने का निर्देश दिया गया. मनरेगा मजदूरों के बकाये मजदूरी की राशि का भुगतान का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री, आवास, इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना को समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा गया है. वह समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि जिले में जीविका के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम हुआ है. आज जीविका के माध्यम से सब्सिडी के रूप में दी गई राशि निर्गत किया गया. सतत जीविकोपार्जन के तहत भी कई लोगों को राशि कीट मुहैया कराया गया है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो ताड़ी बेचकर ईट भट्ठा पर काम करने वालों, शराब बेच कर जीवन बसर करने वाले थे वैसे परिवारों को व्यवसाय के लिए राशि मुहैया कराया गया है. हर क्षेत्र में शेखपुरा जिला आगे बढ़ रहा है और भी शेखपुरा की तरक्की हो आगे बढे इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.

लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में करें निबटारा :

इससे पहले समाहरणालय के मंथन सभागर में मंत्री ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, इंद्रिरा आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में अबतक की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर कार्य को निष्पादित करने को कहा. उन्होंने कहा कि किसी लाभुक का आवास पूर्ण हो जाने की स्थिति में उसे राशि अवश्य मुहैया कराया जाये. मनरेगा की समीक्षा के क्रम में रोजगार मांग सृजन के तहत आवेदक को काम अवश्य देने को कहा गया. इसके अतिरिक्त आइसीडीएस से समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण में सहयोग करने तथा सभी पंचायतों में खेल का मैदान चिन्हित कर उसे विकसित करने का निर्देश दिया गया.

जल संरक्षण पर दें विशेष बल :

भविष्य के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2022 को संचालित अमृत सरोवर योजना को बढ़ावा देने हेतु बल दिया गया. साथ ही सोख्ता निर्माण, तालाब, आहर, पइन का जीर्णोद्वार पर विशेष बल देने को कहा गया. इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग मेला, ग्रामीण हाट बाजार आदि के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश भी दिया गया. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को अपने स्तर से कब्जा मुक्त कराने हेतु निर्देश दिया गया. उन्होंने पंचायतों में शेड बनाकर बैठने की उचित व्यवस्था भी कराने को कहा गया. इस अवसर पर डीएम आरिफ अहसन, आप्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग पटना, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, कार्यपालक अभियंता भवन, कार्यपालक अभियंता बिद्युत, कार्यपालक अभियंता पीएचइडी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी मनरेगा पीओ के साथ-साथ अन्य पदाधिकारीगण आदि उपस्थित थे.

जीविका स्वयं सहायता समूहों को मिला 13 करोड़ 72 लाख :

समीक्षा के दौरान बैंकों के माध्यम से जीविका को मिलने वाले तीसरे लिंकेज का ऋण का लाभ ज्यादा से ज्यादा जीविका दीदियों को दिलाने का निर्देश जीविका डीपीएम को दिया. इसके साथ-साथ जीविका द्वारा लगाए जा रहे रोजगार मेले में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने को कहा. इस बैठक में मंत्री द्वारा जीविका परियोजना के अंतर्गत 22 स्वयं सहायता समूहों एवं 78 ग्राम संगठनों का परिक्रमी निधि एवं आरंभिक पूंजीकरण निधि द्वारा वित्तीय समावेशन करते हुए दो करोड़ पैंतीस लाख पच्चीस हजार रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया. इसके साथ-साथ 2275 जीविका स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों के द्वारा वित्त पोषित करते हुए तेरह करोड़ बहत्तर लाख पैंसठ हजार रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया गया. इसी क्रम में सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 142 लाभार्थियों को सड़सठ लाख उनतीस हजार रुपए का सांकेतिक चेक भी मंत्री एवं जिलाधिकारी आरिफ अहसन के हाथों जीविका दीदियों को प्रदान किया गया.