बिहार में राजस्व महाअभियान की बढ़ी तारीख, इस दिन तक होगा जमीन की शिकायतों का निपटारा

Bihar Revenue Department: बिहार में राजस्व महाअभियान की तारीख बढ़ा दी गई है. अब यह महाअभियान 21 जून तक चलेगा. ऐसे में अब रविवार तक लोग जमीन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने निर्देश जारी दिया है.

Bihar Revenue Department: बिहार में राजस्व महाअभियान की तारीख बढ़ा दी गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व महाअभियान के तहत मिले 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के समाधान के लिए महाअभियान अब 21 जून 2026 तक जारी रहेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में सभी लंबित आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग और संबंधित पोर्टलों पर अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए.

इससे भूमि अभिलेख सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण से जुड़े मामलों का तेजी से समाधान किया जा सकेगा. अभियान की सफलता के लिए अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई है. विभागीय स्तर पर हर रोज प्रगति की निगरानी की जा रही है.

अब तक कितने आवेदनों की हुई स्कैनिंग?

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 11 जून से 17 जून तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान टोटल 46,25,957 आवेदनों में से 95.73 प्रतिशत आवेदनों की स्कैनिंग पूरी कर ली गई है. 60.27 प्रतिशत आवेदन संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोड किए जा चुके हैं. अभियान शुरू होने से पहले यह आंकड़ा 81.91 प्रतिशत और 26.43 प्रतिशत था.

इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर स्कैनिंग और अपलोडिंग दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. खगड़िया में 99.92 प्रतिशत, दरभंगा में 99.72 प्रतिशत, पूर्णिया और वैशाली में 99.67 प्रतिशत, रोहतास में 99.53 प्रतिशत और समस्तीपुर और सुपौल में 99 प्रतिशत से अधिक स्कैनिंग का काम हो चुका है.

पोर्टल पर अपलोडिंग मामले में यह जिला आगे

जानकारी के मुताबिक, पोर्टल अपलोडिंग के मामले में शिवहर 89.92 प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर पर है. जबकि किशनगंज (86.47 प्रतिशत), खगड़िया (84.83 प्रतिशत), दरभंगा (80.61 प्रतिशत), पूर्णिया (77.82 प्रतिशत) और वैशाली (75.17 प्रतिशत) भी अग्रणी जिलों में शामिल है. विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, बंदोबस्त पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है.