स्क्रैप नीति को बिहार कैबिनेट की मुहर, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी
पुलिस में आर्मी के सेवानिवृत्त जवानों के लिए कुल 17000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवा को विस्तार देने का फैसला किया है.
पटना. बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने केंद्र की स्कैप नीति पर मुहर लगा दी है. तीन हफ्ते के अंतराल पर हुई बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आज कुल 18 एजेंटों पर मुहर लगायी है.
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राज्य कैबिनेट ने पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की नीति पर भी मुहर लगायी है. भारत सरकार के निर्देश के अनुसार गाड़ियों की स्क्रेपिंग सुविधा का लाभ लेने वाले लोगों को विशेष रियायत भी दी जाएगी. कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराए जाने पर 15 फ़ीसदी की छूट मोटर वाहन कर में दिया जाएगा, जबकि गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर छूट 25 फीसदी होगी.
इसके अवाला राज्य कैबिनेट ने आज बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस में आर्मी के सेवानिवृत्त जवानों के लिए कुल 17000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवा को विस्तार देने का फैसला किया है.
इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दो-दो मास्क उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसके तहत आने वाले खर्च पर 51 करोड़ 76 लाख 52 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
इसके अलावा सरकार ने बक्सर के इटाढ़ी में तत्कालीन सीडीपीओ रही कविता कुमारी की सेवा बरखास्तगी को लेकर भी फैसला किया है. उन्हें सेवा से बरखास्त कर दिगया गया है. इसके अवाला भी कई फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
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