कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू करें का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

आरा : कृषि भवन सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉ बीरेन्द्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया तथा कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, सामाजिक वानिकी, आईसीडीएस, सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, कौशल विकास योजना, आधार कार्ड, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयन मे तेजी लाने का निदेश अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, डीसीएलआर राजस्व पदाधिकारी सहित अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया.

लापरवाही करने वाले हटाये गये पांच पर्यवेक्षक : बैठक में जिलाधिकारी ने इंदिरा आवास के निर्माण का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों से कहा कि इसके द्वितीय भुगतान में तेजी लाये. इस दौरान बताया गया कि वर्ष 2015-16 में लगभग 31 प्रतिशत जिले की उपलब्धि रही. डॉ यादव ने सभी वरीय पदाधिकारी को क्षेत्र में जाकर इंदिरा आवास का भौतिक सत्यापन करने का निदेश दिया तथा काम में कोताही करने वाले 5 इंदिरा आवास पर्यवेक्षक को हटाने का निदेश दिया गया.

मनरेगा की समीक्षा : बैठक में मनरेगा योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए मानव दिवस को बढाने का निदेश जिलाधिकारी ने दिया. वहीं मानव दिवस को बढाने के लिए सामाजिक वानिकी के तहत पौधरोपण कार्य करने का निर्देश अधिकारियों को दिया तथा कहा कि अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाये ताकि पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके.

सभी कार्यक्रमों के लिए हुई नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति : बैठक में सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रमों के लिए नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि कार्य में तेजी लायी जा सके. नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से उप विकास आयुक्त के पास संचिका भेजी जानी है. वहीं घर-घर बिजली योजना के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में विद्युत कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति की गयी है, जबकि पक्की गली नाली एवं हर घर नल का जल के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. जबकि अवसर बढे आगे पढें कार्यक्रम के अंतर्गत एएनएम व जीएनएम को स्कूल के लिए सिविल सर्जन, आईटीआई व पॉलेटेक्निक कॉलेज के लिए श्रम अधीक्षक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.

एक सप्ताह में भूमि चयन के लिए दिया गया निर्देश : बैठक में प्रभारी पदाधिकारी राजस्व को सख्त निदेश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर पावर सब स्टेशन, आंगनबाडी केन्द्र, पदाधिकारियेां के लिए आवास, परिवहन श्रम विभाग पंचायत सरकार भवन, ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयन प्रस्ताव भेजा जाये. जिलाधिकारी ने हर प्रखंड में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए प्रथमिकता स्तर पर भूमि चयन का निदेश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन ,विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता, प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो व जगदीशपुर, सभी डीसीएलआर, जिला जन संपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थें.