केंद्र के पैसे से चल रही है सात निश्चय योजना

बैठक. केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में सरकार पर लगाया आरोप

आरा : केंद्र के पैसे से नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना को चलाया जा रहा है. नरेंद्र मोदी की सरकार प्रतिवर्ष एक पंचायत को विकास के लिए 50 लाख रुपये दे रही है. इस पैसे से ही नीतीश सात निश्चय योजना को चला रहे हैं. सभी योजनाएं केंद्र सरकार की ही है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन योजनाओं को प्रदेश के नाम पर कर के वाहवाही लूटना चाह रहे है. उक्त बातें परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने कही.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती की शताब्दी समारोह तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेकर भाजपा द्वारा पूरे देश में चलायी जा रही योजना के तहत शाहपुर के बरिसवन में पौधारोपण करने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे. बरिसवन जाने के क्रम में श्री यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 70 हजार से बढ़ा कर डेढ़ लाख कर दी गयी है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 16 लाख गरीबों के आवास बनाने की केंद्र सरकार की योजना है. इसमें छह लाख आवास बनाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है तथा इसकी राशि भी प्रदेश को दी जा चुकी है, पर नीतीश सरकार द्वारा गरीबों के आवास नहीं बनाये जा रहे हैं. इससे दलितों व पिछड़ों के प्रति उनकी मंशा जाहिर हो जाती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल शराबबंदी का ढोल पीटकर विकास की वास्तविक स्थिति से लोगों का ध्यान बटाना चाह रहे हैं. जबकि हालात यह है कि बिहार में पहले से ज्यादा दारू बिक रही है. लोगों के घरों तक पहुंच रही है. अंतर है कि कीमत ज्यादा हो गयी है. सरकार विधि-व्यवस्था सहित सभी मोरचों पर विफल है. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा, पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक व प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर, पूर्व विधायक भाई दिनेश, धीरेंद्र, राजेंद्र, हाकीम, डॉ रमेश, सुरेश, सुमन देवी, मीरा यादव, डॉ हरेंद्र पांडेय, सीडी शर्मा, अरुण, राज कुमार सहित कई थे.