नवगछिया: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, SP वैभव शर्मा ने 4 थाना प्रभारियों का किया तबादला; अरविंद राय बने नवगछिया के नए SHO
नवगछिया एसपी वैभव शर्मा | Prabhat Khabar Network
नवगछिया पुलिस जिले में एसपी वैभव शर्मा ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. चार प्रमुख पुलिस निरीक्षकों को नए थानों और शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे पुलिस महकमे में कसावट आने की उम्मीद है.
पुलिस जिला नवगछिया में विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (SP) वैभव शर्मा ने बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है. एसपी ने दो वर्ष की निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके चार पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) का कार्यहित में तबादला करते हुए उन्हें नए थानों और शाखाओं की कमान सौंपी है. एसपी के निर्देशानुसार सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का आदेश दिया गया है.
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इन पुलिस पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
एसपी वैभव शर्मा द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों की सूची निम्नवत है:
- पु०नि० अरविन्द कुमार राय: अभियोजन शाखा प्रभारी से स्थानांतरित कर आदर्श थाना नवगछिया का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है.
- पु०नि० रविशंकर सिंह: आदर्श थाना नवगछिया के थानाध्यक्ष पद से हटाकर गोपालपुर थाना का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
- पु०नि० मिथलेश कुमार चौधरी: गोपालपुर थाना के थानाध्यक्ष पद से स्थानांतरित कर खरीक थाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है.
- पु०नि० नरेश कुमार: खरीक थाना के थानाध्यक्ष पद से हटाकर अभियोजन शाखा का नया प्रभारी बनाया गया है.
लंबित कांडों का प्रभार सौंपने और तत्काल योगदान का आदेश
एसपी वैभव शर्मा ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन वाले थानों में लंबित सभी कांडों (केस डायरी) और दस्तावेजों का विधिवत प्रभार संबंधित अधिकारियों को तुरंत सौंपें. इसके साथ ही, सभी पदाधिकारियों को अविलंब अपने नए पदस्थापन थाने/प्रतिष्ठान में योगदान देकर उसकी औपचारिक अनुपालन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है.
पुलिस महकमे में प्रशासनिक कसावट
एक साथ चार प्रमुख पुलिस निरीक्षकों के तबादले से नवगछिया पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बदलाव देखने को मिला है. माना जा रहा है कि अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और क्षेत्र में पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.
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