कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार को पांच घंटे तक बनाया बंधक

टीएमबीयू के रजिस्ट्रार डॉ विकास चंद्र द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति, कर्मचारियों के प्रति विवादास्पद बयानबाजी व फेस्टिवल एडवांस नहीं दिये जाने पर मंगलवार को कर्मचारी उग्र हो गये. रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. रजिस्ट्रार के प्रशासनिक भवन में नहीं होने से विवि स्थित गेस्ट हाउस पहुंच कर हंगामा किया. करीब पांच घंटे तक रजिस्ट्रार को गेस्ट हाउस में बंधक बना कर रखा. इस बीच रजिस्ट्रार गेस्ट हाउस से निकलकर बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे. तभी कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार को रोक लिया. इसके बाद भी वे गेस्ट हाउस के मुख्य गेट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे. फिर से कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया. उक्त मामले को लेकर उनसे सवालों करने लगे. लेकिन कर्मचारियों के सवाल का जवाब रजिस्ट्रार नहीं दे पा रहे थे. विवाद बढ़ता देख कुलपति को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराया गया. कुलपति के सकारात्मक पहल से शांत हुआ मामला सूचना मिलने पर कुलपति प्रो जवाहर लाल गेस्ट हाउस पहुंचे. उन्होंने कर्मचारी नेताओं से बात कर मामले को शांत कराया. स्थानीय पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंची थी. कुलपति ने दोनों पक्षों से बात की. कुलपति ने मामले को लेकर एफए दिलीप कुमार, एफओ ब्रज भूषण प्रयास व रजिस्ट्रार से बंद कमरा में बैठक किया. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विवि के कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस का भुगतान किया जायेगा. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. साथ ही रजिस्ट्रार के गलत बयानबाजी को लेकर भी प्रक्रिया की जा रही. इसके बाद शाम करीब पांच बजे विवि व कॉलेजों के कर्मचारी गेस्ट हाउस से वापस हुए. कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस सालों से मिलता रहा है विवि कर्मचारी संघ के महासचिव सह सीनेट सदस्य रंजीत कुमार ने कहा कि विवि व कॉलेजों के कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस सालों से मिलता आ रहा है. एडवांस देने के बाद कर्मचारियों के खाता से किश्तों में काटा जाता है. इस बार विवि के अधिकारियों फेस्टिवल एडवांस को लेकर आनाकानी कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि अग्रिम देने का नियम नहीं है. कर्मचारी नेता ने कहा कि रजिस्ट्रार ने अनुकंपा पर नियुक्त कर्मियों को लेकर गलत बयानबाजी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया है. दूसरी तरफ संघ के प्रवक्ता असीम कुमार ने कहा कि रजिस्ट्रार से वार्ता के क्रम में कहा गया कि एडवांस रोकने संबंधी प्रस्ताव फाइनांस कमेटी सहित अन्य कमेटी के समक्ष रखा जाये. इसमें निर्णय आयेगा. कर्मचारी उसे मानेंगे. लेकिन रजिस्ट्रार के पास उनकी बातों का जवाब नहीं था.