शिक्षकों के तबादले के लिए 100 अंकों की नई व्यवस्था, इन शिक्षकों को मिलेगी पहली प्राथमिकता

बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए 100 अंकों की नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी और जरूरतमंद शिक्षकों को प्राथमिकता देगी।

Bihar Teacher Transfer Policy: शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. नई प्रणाली में 100 अंकों के आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा और अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को पहले स्थानांतरण का अवसर मिलेगा. पूरी प्रक्रिया डिजिटल सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी.

एपीआई आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम होगा लागू

शिक्षा विभाग एपीआई संचालित ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था लागू कर रहा है. इसके तहत स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और किसी प्रकार की सिफारिश या हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहेगी. रिक्त पदों और प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग की जायेगी.

गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता

नयी व्यवस्था के तहत गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को 20 अंक दिए जाएंगे. यदि दो शिक्षकों के समान अंक होंगे तो अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी. विभाग का उद्देश्य जरूरतमंद शिक्षकों को पहले स्थानांतरण का लाभ देना है.

दिव्यांग, महिला और शिक्षक दंपतियों को भी मिलेगा लाभ

दिव्यांग शिक्षकों को 15 अंक दिए जाएंगे. महिला शिक्षकों तथा अलग-अलग स्थानों पर कार्यरत शिक्षक दंपतियों को 10-10 अंक मिलेंगे, ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें एक-दूसरे के निकट पदस्थापित किया जा सके.

सेवा अवधि के आधार पर भी जुड़ेंगे अंक

31 मार्च तक की सेवा अवधि के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक जोड़ा जाएगा. इसके अलावा वर्तमान तैनाती की स्थिति को भी अंक निर्धारण में शामिल किया जाएगा. इससे सेवा अनुभव रखने वाले शिक्षकों को भी उचित वरीयता मिलेगी.

29 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

Bihar Teacher Transfer Policy: नई स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली के तहत 29 जुलाई से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. रिक्त पदों के आधार पर पोस्टिंग होने से विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा.

क्या बोले जिला शिक्षा पदाधिकारी

जिला शिक्षा पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि अभी तक विभागीय स्तर पर आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया राज्य स्तर से संचालित होगी. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पक्षपात की संभावना समाप्त होगी.

और पढ़ें: सड़क दुर्घटना: तेज़ रफ़्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर; महिला की मौत, दामाद और सास गंभीर रूप से घायल