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मायागंज उपकेंद्र को मॉडल नहीं बनाने पर फ्रेंचाइजी कंपनी को लगी फटकार

भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने मायागंज विद्युत उपकेंद्र के मॉडल नहीं बनने पर फ्रेंचाइजी कंपनी को जमकर फटकार लगायी. प्रमंडलीय आयुक्त सोमवार को समीक्षात्मक बैठक ले रहे थे. इसमें फ्रेंचाइजी कंपनी के मौजूदा अधिकारियों से पूछा गया कि सातों दिन 24 घंटे बिना ट्रिपिंग आपूर्ति के लायक बरारी से जुड़े विद्युत उपकेंद्र […]

भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने मायागंज विद्युत उपकेंद्र के मॉडल नहीं बनने पर फ्रेंचाइजी कंपनी को जमकर फटकार लगायी. प्रमंडलीय आयुक्त सोमवार को समीक्षात्मक बैठक ले रहे थे.

इसमें फ्रेंचाइजी कंपनी के मौजूदा अधिकारियों से पूछा गया कि सातों दिन 24 घंटे बिना ट्रिपिंग आपूर्ति के लायक बरारी से जुड़े विद्युत उपकेंद्र तैयार क्यों नहीं हुआ है? सिविल सर्जन विद्युत उपकेंद्र को भी मॉडल के रूप में विकसित करना था और इसको भी बिना ट्रिपिंग आपूर्ति के लायक तैयार नहीं किया गया है.
आयुक्त को कंपनी के अधिकारियों से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा. हर हाल में गंभीरता बरतनी होगी. कमिश्नर ने फ्रेंचाइजी कंपनी को चेतावनी दी कि अगर विद्युत उपकेंद्र मॉडल नहीं बना, तो ऊर्जा मंत्री को इसकी रिपोर्ट करेंगे. इस पर फ्रेंचाइजी कंपनी ने 15-20 दिन की मोहलत ली है और कमिश्नर को आश्वस्त कराया है कि बरारी से जुड़े विद्युत उपकेंद्र बिना ट्रिपिंग बिजली की आपूर्ति करने लायक सक्षम
हो जायेगा. बैठक में एसबीपीडीसीएल कंपनी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सुरेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता दीपक कुमार चौधरी, फ्रेंचाइजी कंपनी से सीओओ केके तारण, एजीएम विश्वजित विश्वास आदि उपस्थित थे. कमिश्नर को बताया कि फ्रेंचाइजी क्षेत्र में 3100 लकड़ी के पोल हैं, जिसमें 1300 लकड़ी के पोल को सफलतापूर्वक बदल दिये गये हैं. कमिश्नर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्री सिंह को फ्रेंचाइजी कंपनी की रिपोर्ट की सत्यता की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी है.
कमिश्नर ने कहा, सातों दिन 24 घंटे बिना ट्रिपिंग के आपूर्ति लायक तैयार नहीं हुआ उपकेंद्र, तो ऊर्जा मंत्री काे करेंगे रिपोर्ट
आदेश दो माह पहले मिला था, अब फ्रेंचाइजी कंपनी ने 20 दिन की ली मोहलत
फ्रेंचाइजी कंपनी को बिलिंग
सिस्टम सुधारने का मिला निर्देश
कमिश्नर ने बैठक के दौरान फ्रेंचाइजी कंपनी को निर्देशित किया है कि वह बिलिंग सिस्टम को सुधारे. कमिश्नर ने कहा कि पहले तो बिल नहीं भेजते हैं और जब चार-पांच माह बाद भेजते भी हैं, तो इसमें डीपीएस लगाते हैं. इससे लोगों में आक्रोश है. उन्होंने शत प्रतिशत मीटर रीडिंग करने और नियमित बिल भेजने का निर्देश दिया. कमिश्नर ने कहा कि पूर्व में सरकारी कंपनी के बिल और वर्तमान में फ्रेंचाइजी के बिल को लेकर भी लोग उलझन में है. दोनों कंपनी मिल कर इसका समाधान करें. ऐसे 400 उपभोक्ता है, जिसको कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है. उन्होंने नगर निगम और बिजली कंपनी के बीच चल रही खींचातानी पर कहा कि दोनों मिल बैठक कर इसका समाधान करें. सार्वजनिक स्थलों की बिजली न कटे, इसका ख्याल रखें.

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