जनधन और जीरो बैलेंस वाले खाते को भी मेंटेन रखना होगी चुनौती, न्यूनतम बैलेंस नहीं रहा, तो लगेगा जुर्माना
भागलपुर : पहली अप्रैल से बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता ने ग्राहकों की परेशानी बढ़ा दी है. न्यूनतम बैलेंस खाते में नहीं रखने पर हर महीने 150 रुपये तक जुर्माना लगेगा. इससे लोगों की चिंता बढ़ गयी है. खासतौर पर उन्हें, जिनको पेंशन 400-500 रुपये मिलता है या जीरो बैलेंस अथवा जनधन का खाता खुलवाया है. एक अनुमान के मुताबिक लगभग 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों के सामने भी संकट की स्थिति होगी. चूंकि, घर खर्च पर ही इतना पैसा खर्च करना जरूरी हो जाता है. दरअसल जीरो बैलेंस और जनधन खाते में भी न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता की जा रही है.
आठ लाख जनधन खाते पर मंडराने लगे संकट के बादल. जिले में 29 बैंकों की 236 शाखाएं हैं. इसमें आठ लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं. न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता के चलते इन खातों पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं. न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं होने के चलते यह बंद हो सकता है.
फैसले का हो रहा है विरोध. जब से बैंकों ने कैश ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने का फरमान सुनाया है, तभी से उनके इस फैसले का विरोध हो रहा है. सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा विरोध हुआ.
किस तरह के पेंशन पर मिलती कितनी राशि
वृद्धावस्था पेंशन (80 वर्ष से अधिक उम्र ) 500 रुपये प्रतिमाह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 वर्ष से अधिक उम्र ): 400 रुपये प्रतिमाह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (बीपीएल परिवार के 40 से 79 वर्ष ) : 400 रुपये प्रतिमाह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना : 400 रुपये प्रतिमाह
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : 400 रुपये प्रतिमाह
नयी व्यवस्था से परेशानी
पेंशनधारियों को समय पर राशि तो मिल जायेगी, मगर इसे खाते में छोड़ना होगा.
छह माह तक पेंशन छोड़ना पड़ेगा
जीरो बैलेंस और जनधन खाता मेंटेन नहीं होने पर हो जायेगा फ्रिज.
न्यूनतम बैलेंस बनाये रखने की अनिवार्यता
महानगर : न्यूनतम 5,000 रुपये
शहरी क्षेत्र : न्यूनतम 3,000 रुपये
अर्ध शहरी क्षेत्र : न्यूनतम 2,000 रु
ग्रामीण : न्यूनतम 1,000 रुपये
