एक सप्ताह में दें योजनाओं की सूची

जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में जिला के प्रभारी मंत्री ने दिया निर्देश
भागलपुर : वर्तमान वित्तीय वर्ष (2013-14) में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 7.20 करोड़ का आवंटन जिला को उपलब्ध हो चुका है.

यह जानकारी शनिवार को जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के जिला चयन समिति की बैठक में दी गयी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री नरेंद्र सिंह ने सभी विधायक व विधान पार्षद को एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने क्षेत्र से लगभग दो करोड़ की योजनाओं की अनुशंसा सूची प्राथमिकता निर्धारित करते हुए समर्पित करने का निर्देश दिया.

प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने इस योजना के तहत पूर्व की अवशेष राशि के संबंध में भी नयी योजनाओं का चयन कर प्रस्ताव देने को कहा गया. जिला योजना पदाधिकारी को पूर्व की अवशेष राशि के संबंध में विधायकों को लिखित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संचालन समिति की पूर्व में आहूत बैठक में कुल 13.23 करोड़ प्राक्कलित राशि की 205 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से स्थानीय अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल भागलपुर के अधीन की 166 योजनाओं में से 131 की निविदा निकाली गई है व 11 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.

स्थानीय अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल नवगछिया के अधीन की 39 में से 36 की निविदा निकाली गई जिसमें से तीन योजना पूर्ण की जा चुकी है.

बैठक में विधान पार्षद वीरकेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा अनुशंसित 11 योजनाओं का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया. प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत विधायक द्वारा पुराने, खराब ट्रांसफारमर को बदलने या मरम्मत और सरकारी विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण की योजना की भी अनुशंसा की जा सकती है. बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण कार्यपालक अभियंता, विद्युत (ग्रामीण) से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया.

भूमि संबंधी प्रतिवेदन में विलंब

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत ली गयी योजनाओं के लिए भूमि संबंधित प्रतिवेदन अंचलाधिकारी से प्राप्त होने में विलंब हो रहा है. इस कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में भी देरी हो रही है.

प्रभारी मंत्री ने 15 दिनों के अंदर योजना से संबंधित भूमि संबंधी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत कराने का निर्देश दिया एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसका अनुश्रवण करने को कहा गया. भूमि संबंधी समस्या से बाधित योजनाओं की सूची विधायकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि उनकी जगह पर नयी योजनाओं की अनुशंसा उनके द्वारा की जा सके.

चयनित योजनाओं का प्राक्कलन एक महीने के अंदर तैयार करने एवं निविदा की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया गया.

8.11 करोड़ की राशि अवशेष

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इसके तहत पूर्व की कर्णाकित 20.07 करोड़ की राशि में से 130 योजनाओं को स्वीकृत दी गयी है. इसके उपरांत भी 8.11 करोड़ की राशि अवशेष बची हुई है.

प्रभारी मंत्री ने इस अवशेष राशि के विरुद्ध भी दोगुनी राशि की योजनाओं का चयन कर प्राथमिकता सूची जिला के चारों नगर निकाय से संबंधित विधायक को उपलब्ध कराने को कहा. इस योजना के तहत नगर निगम भागलपुर में 542 लाख, नगर परिषद सुलतानगंज में 2.72 लाख, नगर पंचायत कहलगांव में 160 लाख तथा नगर पंचायत नवगछिया में 105.8 लाख की राशि अवशेष है.

10 दिन में करें क्रियान्वयन

श्री सिंह ने पेयजल की लंबित योजनाओं का क्रियान्वयन 10 दिनों के अंदर सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को दिया. उन्होंने डीएम को एक सप्ताह के अंदर सभी योजनाओं की योजनावार समीक्षा कर क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा.

आगामी बैठक में सभी कार्यकारी विभाग के भागलपुर में पदस्थापित अधीक्षण अभियंताओं को भी बैठक में बुलाने का निर्देश दिया. सुलतानगंज विधायक सुबोध राय ने बैठक पेयजल की योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब पर सवाल उठाया था.

कहलगांव के विधायक सदानंद सिंह ने योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के बारे ध्यान आकृष्ट किया. प्रभारी मंत्री ने सभी विधायकों को लंबित योजनाओं एवं क्षेत्र की अन्य समस्याओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा.