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थानों में नियुक्त होंगे इंटेलिजेंस अधिकारी!

अपराध नियंत्रण पर गुजरात में डीजीपी कांफ्रेंस भागलपुर : अपराध नियंत्रण करने को लेकर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी गंभीर है. ‘वैसे तो पुलिस राज्य का विषय है’ पर गुजरात के कच्छ में हुए डीजीपी कांफ्रेंस में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये, जिससे अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है. इसमें अपराध नियंत्रण […]

अपराध नियंत्रण पर गुजरात में डीजीपी कांफ्रेंस

भागलपुर : अपराध नियंत्रण करने को लेकर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी गंभीर है. ‘वैसे तो पुलिस राज्य का विषय है’ पर गुजरात के कच्छ में हुए डीजीपी कांफ्रेंस में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये, जिससे अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है. इसमें अपराध नियंत्रण के लिए सूचना एकत्रित करने के लिए सभी थानों में एक इंटेलिजेंस अधिकारी की नियुक्ति किये जाने पर चर्चा हुई. इंटेलिजेंस अधिकारी संबंधित थाना क्षेत्र से गुप्त और महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित करेगा जो वहां की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा. डीजीपी कांफ्रेंस में सामने आये
थानों में नियुक्त…
महत्वपूर्ण सुझावों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर कई सुझाव दिये गये हैं. यह पत्र सभी जोनल आइजी, रेंज डीआइजी और एसपी को भेजा गया है. इसमें दिये सुझावों को लागू कराने का निर्देश दिया गया है.
सिटीजन वोलंटियर का भी लिया जायेगा सहयोग
अपराध नियंत्रण में लोगों के सहयोग की बात भी प्रमुखता से लिखी गयी है. पत्र में लिखा है कि अपराध नियंत्रण में सिटीजन वोलंटियर का सहयोग लिया जाये. उनके द्वारा एकत्रित सूचना पर काम किया जाये. इसके साथ ही कल्याणकारी संस्थानों से भी सहयोग लेने की बात कही गयी है.
पांच सौ शहरों का करें दौरा
कांफ्रेंस के दौरान यह भी प्रपाेजल रखा गया कि पुलिस को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे कम से कम अलग-अलग पांच सौ शहर जायें ताकि उन्हें यह पता चल सके सूचना कैसे एकत्रित की जाती है. विभिन्न शहरों में जाने से वहां की पुलिस की कार्यशैली और सूचना एकत्रित करने व उस पर काम करने के तरीके के बारे में पता चल सकता है.
डीजीपी कांफ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई. थानों में इंटेलिजेंस अधिकारी की नियुक्ति का प्रपोजल भी सामने आया है. अपराध नियंत्रण में आम लोगों का कैसे सहयोग लिया जा सकता है इस पर भी गंभीरता से विचार हुआ है. पुलिस में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है पर वहां मिले महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार किया जा रहा है.
पीके ठाकुर, डीजीपी

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