सर्किट हाउस में बोले सूबे के सहकारिता मंत्री आलोक मेहता
धान के बदले चावल वापस नहीं करनेवालों पर होगी प्राथमिकी
भागलपुर : सूबे के सहकारिता मंत्री आलोक मेेहता ने कहा कि जिन मिलरों ने पैक्स के जरिये धान लिया है, उनका हिसाब-किताब किया जा रहा है. अगर धान की तुलना में चावल की वापसी नहीं की गयी, तो संबंधित मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. श्री मेहता सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब थे.
मिलरों का होगा…
शिकायत दर्ज करा सकेंगे किसान
मंत्री ने कहा कि इस साल धान खरीद की शुरुआत 15 नवंबर से शुरू हो गयी है. इस बार किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जायेगा. जिन किसानों का आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, वे ही पैक्स को धान बेच सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रति किसान धान खरीद की सीमा 100 क्विंटल से बढ़ाकर 150 क्विंटल कर दी गयी है. साथ ही वैसे किसान जो दूसरों के खेत में खेती करते हैं, उनसे 50 क्विंटल तक धान खरीद की जायेगी. इस साल धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
उन्होंने कहा कि हरेक जिले के बीसीओ व बीइओ की जिम्मेदारी होगी कि वे शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत किसानों की धान खरीदारी करायें. अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें अगर आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर धान बिक्री में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वे हेल्पलाइन नंबर 0612-2300693 पर शिकायत दर्ज करायें. प्रेस कांफ्रेंस में राजद के विधायक रामविलास पासवान, जिलाध्यक्ष डॉ तिरुपतिनाथ यादव, डॉ आनंद आजाद, मो चांद सहित अन्य नेता मौजूद थे.
भागलपुर से होगी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत
सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि सहकारिता विभाग अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देगा. इसके तहत सूबे में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा, जिसकी शुरुआत भागलपुर से होगी. इसके लिए भागलपुर के जिला कॉपरेटिव अधिकारी को टीएमबीयू के कुलपति व बॉटनी विभाग से समन्वय स्थापित कर विशेष कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है.
आइसीडीपी : भागलपुर के लिए बन रहा 100 करोड़ का डीपीआर
भागलपुर समेत सूबे के हरेक जिले के लिए आइसीडीपी योजना के तहत करीब 100 करोड़ का डीपीआर बन रहा है. इसके तहत बटेर, बकरी, मुर्गी, सत्तू, लहठी, तेलघानी सहित बुनकरों की कई अन्य योजनाओं को शामिल किया जा रहा है. इसमें संस्थाओं को रोजगार करने के लिए सरकार पूंजी मुहैया करायेगी. इस योजना के तहत जो संस्थाएं जितनी पूंजी का उद्याेग करने की योजना लायेगी उसका 25 प्रतिशत अनुदान, 25 प्रतिशत पूंजी ब्याज रहित व 50 प्रतिशत लोन के रूप में प्रदेश सरकार देगी.
सहकारी बैंकों में नोट बदलने के लिए लिखा पत्र
मंत्री श्री मेहता ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद भारत सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को हजार व पांच सौ के नोट को बदलने से रोकने के कारण सूबे के एक करोड़ 17 लाख किसान परेशान हो रहे हैं. किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए सहकारी बैंकों में नोटों के बदलने पर लगी रोक हटाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली व आरबीआइ को पत्र लिखा जा रहा है.
पत्रकार वार्ता में जानकारी देते सहकारिता मंत्री आलोक मेहता.
