भागलपुर: राशि लेने के बाद भी इंदिरा आवास नहीं बनानेवालों पर प्रशासन की ओर से राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है. अब तक अपूर्ण रहे इंदिरा आवास के लाभार्थियों को सफेद व फिर लाल नोटिस जारी किया गया है.
नोटिस के बाद भी यदि आवास निर्माण पूर्ण नहीं होता है तो, संबंधित लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. ग्रामीण विकास विभाग से इस तरह के दिशा-निर्देश के बाद पिछले एक-दो माह में जिला में कार्रवाई शुरू भी कर दी गयी है और लाभुकों से राशि वसूली के लिए नीलामपत्र वाद दायर किया जा रहा है.
ग्रामीण विकास विभाग ने जिला में इंदिरा आवास की राशि लेनेवाले सभी लाभुकों के आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति की भौतिक जांच कराने का निर्देश दिया था. विभाग ने निर्देश दिया है कि जो भी लाभार्थी आवास की राशि लेकर भी निर्माण नहीं कराये हैं, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया जाये. यदि आवश्यकता हो तो ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ एफआइआर व अन्य कानूनी कार्रवाई भी अमल में लायी जा सकती है.
जिला में 20 हजार आवास अपूर्ण
ग्रामीण विकास विभाग राशि लेकर इंदिरा आवास नहीं बनाने वालों की सूची बना चुका है. आंकड़ों के अनुसार जिला में अभी भी ऐसे करीब 20 हजार लाभार्थी हैं, जिनके आवास अपूर्ण हैं या फिर निर्माणाधीन हैं. जिला में पिछले वित्तीय वर्ष तक कुल 31, 251 लाभार्थियों के बीच इंदिरा आवास का वितरण किया गया है. आवास के लिए राशि लेने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने या फिर पूर्ण नहीं करनेवाले लाभार्थियों को नोटिस जारी किया जा रहा है. अब तक जिला में करीब छह हजार सफेद व लाल नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा 54 लाभुकों के खिलाफ राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद भी दायर किया गया है.
जितनी राशि उतना का काम
इंदिरा आवास के कई ऐसे लाभार्थी भी हैं जिन्हें अब तक केवल एक ही किस्त की राशि का भुगतान हुआ है. ऐसे लाभार्थियों के संबंध में डीआरडीए पदाधिकारियों ने बताया कि जिस व्यक्ति को जितनी राशि मिली है, उसे उतनी राशि का आवास निर्माण दिखाना होगा. यदि वह निर्माण दिखा देते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द अगली किस्त जारी की जायेगी. यदि ऐसा नहीं कर पाये तो उनके खिलाफ भी नोटिस व अन्य कार्रवाई की जायेगी.
