भागलपुर : सरकारी एजेंसियों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने और उस पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है. देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने देश का पहला इंटीग्रिटी इंडेक्स (समग्रता सूचकांक) तैयार करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी एजेंसियों के भ्रष्टाचार की रेटिंग तय होगी.
कहते हैं राजनीतिक विश्लेषकभ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की यह पहल मील का पत्थर साबित होगी. हां, यह ध्यान रखना होगा कि इसका दायरा व्यापक, निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण हो. इसका तत्काल लाभ भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव होंगे.
शिक्षण संस्थानों की ली जायेगी मदद
सरकारें आयीं-गयीं पर भ्रष्टाचार नहीं थमा 2014 में लोकसभा चुनाव सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था. भ्रष्टाचार देश में मुखर रूप से पहली बार सरकार के गठन का पहली बार मुद्दा बना. हालांकि इसके पहले 1989 में भी बोफोर्स घोटाले को लेकर चुनाव हुए थे और इसकी बदौलत वीपी सिंह पीएम बने थे, लेकिन न उनकी सरकार सफल रही और न ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पहल हो पायी.1984 के बाद पहली बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई. मगर भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी नहीं आयी है.
मोदी के कार्यकाल में भी शिकायतें बढ़ीं
सीवीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 जनवरी से जून तक 40,517 शिकायतें मिली थीं. पिछले वर्ष इनकी संख्या 32,149 ही थी. यानी मोदी के आने बाद ये शिकायतें कम नहीं हुईं बल्कि बढ़ी ही हैं.
सीवीसी बतायेगा, कौन-सा विभाग कितना भ्रष्ट
25 सरकारी संस्थानों की तय होगी रेटिंग
ये एजेंसियां इंडेक्स बनाने की दौड़ में
इंडेक्स बनाने और इसका अध्ययन करने के लिए आइआइएम अहमदाबाद, आइएसबी हैदराबाद, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी एजेंसियां दौड़ में हैं.
रेटिंग में ये संस्थान
भ्रष्टाचार सूचकांक तैयार करने में सरकार के 25 प्रमुख विभागों को शामिल किया जायेगा. इनमें आइसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, रेलवे, भेल, एफसीआइ, इपीएफओ, डीडीए, एमसीडी, सीबीडीटी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पंजाब नेशनल बैंक, सेल जैसी एजेंसियां शामिल होंगी.
