भागलपुर : इंटरनेट पर गूगल सर्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के खूंखार अपराधियों की सूची में शामिल होना एक बार सुर्खियों में है. इस मामले में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की जिला अदालत ने गूगल के पूर्व और मौजूदा अफसरों को नोटिस जारी किया है.
याद रहे कि मई 2015 में पहली बार गूगल सर्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अपराधियों की सूची में शामिल पाया गया था. जुलाई 2015 में इस पर विवाद शुरू हुआ. हालांकि तब भी गूगल ने औपचारिक माफी मांग कर जरूरी कदम उठाने को कहा था, लेकिन एक साल बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है. आज भी गूगल सर्च पर मोदी का नाम दुनिया के 10 शीर्ष अपराधियों की सूची में शामिल बताया जाता है.
इंटरनेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह गूगल के लिए बेहद सामान्य समस्या और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित सर्च नियंत्रित करने के लिए महज एक कोडिंग बदलने की जरूरत है.
गूगल का हालिया अल्गोरियम बेहद बड़ा है और यह हर तरह की जानकारी के साथ अपना रिजल्ट दुरुस्त करता है.इस कारण गूगल अल्गोरियम में बदलाव नहीं करना चाहता है.
विशेषज्ञों की राय
यह नयी समस्या नहीं है. गूगल को इस बारे में दशकों से पता है. बीते पांच-छह साल में यह समस्या बढ़ गयी है. की नेताओं और सरकारी, ऐतिहासिक इमारतों के बारे में गलत सर्च परिणामों के बाद इसकी चर्चा हुई है. गूगल का अल्गोरियम काफी पुराना है, जबकि डाटा बेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है. ऐसे में अल्गोरियम में बदलाव जरूरी है, जो गूगल को जल्द करना चाहिए.
ठीक क्यों नहीं करता गूगल: गूगल की सफलता का राज इसके अल्गोरियम का असीमित विस्तार है. जाहिर है, अगर गूगल किसी एक व्यक्ति से संबंधित सर्च नियंत्रित करेगा, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ही खतरे में पड़ जायेगी. यही वजह है कि गूगल प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी सबसे बड़ी खासियत से समझौता नहीं चाहता.
भारत के पास विकल्प
भारत ने गूगल से कोई औपचारिक अपील अब तक नहीं की है. भारत की बात गूगल नहीं टाल सकता. गूगल की 30 प्रतिशत से अधिक सर्च भारत से ही जुड़ी है. ऐसे में क्या हो सकता है?
क्या है समस्या
गूगल का अल्गोरियम सर्च के लिए शब्द से संबंधित सबसे लोकप्रिय फोटो, व्यक्ति या जगह ढूंढ़ता है. कई बार गलत परिणाम सामने आते हैं. प्रधानमंत्री मोदी का नाम गुजरात दंगों के कारण चर्चा में रहा और अल्गोरियम इसे उसी से जोड़ कर देखता है. ओबामा और पुतिन तक के साथ यह खामी सामने आयी है.
