फैसला फ्रेंचाइजी कंपनी से गांवों में बिजली पहुंचाने का काम छीना गया
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सरकारी बिजली कंपनी) ने फ्रेंचाइजी कंपनी से बिजली विहीन टोलों में बिजली पहुंचाने का काम छीन लिया है. लोगों में बिजली विहीन टोले में बिजली पहुंचने की जाे उम्मीद बनी थी, उसमें विलंब हो सकता है.
भागलपुर : सरकारी बिजली कंपनी एसबीपीडीसीएल ने फ्रेंचाइजी कंपनी बीइडीसीपीएल से बिजली विहीन टोलों में बिजली पहुंचाने का काम छीन कर इनरगो कंपनी को दिया है.
बिजली विहीन टोलों में बिजली पहुंचाने का काम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से होना है. फ्रेंचाइजी क्षेत्र के 167 गांवों के 650 टोलों में बिजली नहीं पहुंच सकी है. बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी पिछले साल 26 दिसंबर से कुछ दिन पहले फ्रेंचाइजी कंपनी बीइडीसीपीएल को सौंपी गयी थी.
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से बुलायी गयी बैठक में फ्रेंचाइजी कंपनी की शर्त को मान लिया गया था. फ्रेंचाइजी कंपनी ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सहमति पत्र भी भेज दिया था. टोलों में विद्युतीकरण का कार्य इस साल से होना था. यह जानकारी कंपनी के पूर्व सीइओ दीपक बडौनी ने दी थी.
उन्होंने बताया था कि बिजली से वंचित टोलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से बिजली पहुंचाने का कार्य होना था. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बीइडीसीपीएल के परफॉरमेंस को देख कर बिजली विहीन टोलों में बिजली पहुंचाने के काम को लेकर आग्रह किया था. बीइडीसीपीएल ने बैठक में सीएमडी प्रत्यय अमृत और कहलगांव विधायक सदानंद सिंह के सामने अपनी समस्याएं रखी थी.
हर मुद्दे पर बन गयी थी सहमति
फ्रेंचाइजी कंपनी द्वारा उठाये गये हर मुद्दे पर सहमति बन गयी थी. फ्रेंचाइजी कंपनी ने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा विद्युतीकरण पर डायवर्ट होगा. इससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गड़बड़ा जायेगा. इस पर सीएमडी अमृत ने कहा था कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन से आग्रह किया जायेगा कि एक गांव को पूरी तरह से विद्युतीकरण पर पैसा दिया जाये. जबकि नियम यह है कि 12 वीं वार्षिक योजना में पांच गांवों को पूरी तरह से विद्युतीकरण करने पर पैसे मिलते हैं. उन्होंने दूसरी समस्या यह रखी थी कि नगर निगम, भागलपुर पर 18.5 करोड़ का बकाया है, जो कुछ माह में 20 करोड़ रुपये हो जायेगा. सीएमडी ने भरोसा दिलाया था कि नगर विकास व आवास विभाग के साथ बैठक कर नगर निगम से पैसा दिलाया जायेगा. नगर निगम से बकाया राशि वसूली कार्य भी फ्रेंचाइजी कंपनी से लेकर बेसा को सौंप दिया है.
