भागलपुर : उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि कार्यरत व पूर्व सैनिकों की जमीन को लेकर चल रहे विवादों को सूची बद्ध कर लिया गया है. इस सूची को प्रत्येक अंचल में भेजा जायेगा, जहां से विवाद को प्राथमिकता से निबटाया जायेगा. अगली बैठक में पुलिस से जुड़े मामले की सूची पेश की जायेगी. इसे एसएसपी के सहयोग से सुलझाया जायेगा. वे मंगलवार को सैनिक कल्याण अनुश्रवण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि जिले से बाहर रहनेवाले सैनिक के जमीन मामले के विवाद अंचल स्तर पर लंबित हैं. इसमें जमीन की नापी, बाउंड्री, दावा-दखल से संबंधित होते हैं. सैनिक कल्याण पदाधिकारी ने ऐसे सभी मामलों को अलग-अलग करते हुए सूची बना ली है. इन मामलों को संबंधित कार्यालय स्तर से निबटाया जायेगा. उन्होंने कहा कि कुछ मामले शस्त्र लाइसेंस से संबंधित भी बैठक में रखे गये थे. कुछ पूर्व सैनिकों ने दूसरी जगह, पूर्व में वे जहां कार्यरत थे,
वहां लाइसेंस लिया है, अब उसकी इंट्री जिला के ओडी (दूसरा जिला) रजिस्टर में नहीं हो पा रही है. डीडीसी ने तत्काल सामान्य शाखा के प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता को ऐसे मामलों को खोज कर उसका निबटारा करने को कहा है. पूर्व सैनिकों ने सैंडिस कंपाउंड में सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय के निर्माण के संबंध में भी जानकारी मांगी. हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई काम सैंडिस में नहीं हो रहा है. डीएम ने पूर्व में ही विधि शाखा को हाइकोर्ट के आदेश पर एलपीए (लीव पेटीशन अपील) दायर करने का आदेश दिया हुआ है. एलपीए फाइनल नहीं हो पाया है और अपर समाहर्ता के पास इसकी फाइल है. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एलपीए दायर होगा. इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार, सभी एसडीओ आदि उपस्थित थे.
