डाक अधीक्षक कार्यालय के सामने ग्रामीण डाक सेवकों ने दिया धरना

डाक अधीक्षक कार्यालय के सामने ग्रामीण डाक सेवकों ने दिया धरना फोटो : मनोज कहा, मांग पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए होना पड़ेगा बाध्य संवाददाता, भागलपुरविभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों ने शुक्रवार को डाक अधीक्षक कार्यालय के सामने एकदिवसीय धरना दिया. उनकी मांगों में सातवें वेतन आयोग में ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल नहीं करने, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में समिति बनाने आदि बातें शामिल थीं. अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ भागलपुर प्रमंडल के सचिव शिवनंदन यादन ने बताया कि 21 फरवरी 2014 को हुए समझौते पर अमल नहीं किया गया. ग्रामीण डाक विभाग को सातवें वेतन आयोग में शामिल करने की सिफारिश की गयी थी, मगर ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि डाक विभाग अपने लिखित समझौते से मुकर कर सेवानिवृत पदाधिकारी की कमेटी बनायी गयी है, जिससे ग्रामीण डाक सेवकों में आक्रोश है. ऑफिसर समिति बनाने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की. साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों का विभागीयकरण कर स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं देने की मांग की है. अगर मांगें नहीं पूरी हुई, तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा. धरना कार्यक्रम में अध्यक्ष राजीव कुमार रंजन, दिवाकर कुमार सिंह, सुमित कुमार, मो मंसूर, दीपक कुमार सिंह, अमरनाथ कुमार, छविनाथ मंडल, रंजीत कुमार सिंह, बिंदेश्वरी यादव व अन्य शामिल थे. आगे का आंदोलन चार दिसंबर : डाक विभाग के सर्किल स्तर पर धरना 10 दिसंबर : दिल्ली में सभी केंद्रीय मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा उपवास