भागलपुर : लगभग 200.70 करोड़ की लागत से बननेवाले बाइपास के निर्माण में जमीन बाधक बन सकती है. एनएच-80 के 132 वां किमी पर जीरोमाइल के पास एनएच विभाग 115 मीटर जमीन अधिग्रहण करना भूल गया है.
इसका सीधा असर बाइपास के निर्माण कार्य पर पड़ेगा. विभागीय इंजीनियर और राजस्थान की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के संयुक्त सर्वे के दौरान जमीन अधिग्रहण का मामला प्रकाश में आया है. इसे लेकर चीफ इंजीनियर राम अवधेश प्रसाद ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है और कहा है कि पूरे मामले को सामने लाया जाये.
टेंडर फाइनल हुआ, तो जमीन अधिग्रहण का फंसा पेच : स्थायी बाइपास के लिए पहल वर्ष 2000 में की गयी थी. तत्कालीन कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार ने एलाइनमेंट का सर्वे किया था.
जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की गयी थी. वर्ष 2010 में लगभग सौ करोड़ का डीपीआर बना कर स्वीकृति के लिए भेजा गया था. फाइल अटकने के कारण फिर से एस्टिमेट रिवाइज किया गया. इसमें 200.78 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट आया. समय से टेंडर शेष पेज 21 पर
एक ‘भूल’ अटकायेगी…
की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से फिर से एस्टिमेट रिविजन किया गया. इस बार एस्टिमेट कॉस्ट 232.44 करोड़ आया. इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गयी, लेकिन समय से टेंडर नहीं हो सका और एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ कर 240.53 करोड़ हो गया. इस बीच बाइपास के निर्माण को लेकर टेंडर का खेल चलता रहा. मामल हाइकोर्ट में भी गया. अब जाकर टेंडर फाइल हुआ और राजस्थान की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड को निर्माण की जिम्मेदारी मिली है, तो जमीन अधिग्रहण का पेच फंस गया है, जिसका असर सीधे तौर पर शुरू होने वाले निर्माण पर पड़ेगा.
कैसे बनेगी एक साल आठ माह में सड़क : जिलाधिकारी ने विभाग सहित राजस्थान की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एक साल आठ माह में बाइपास तैयार करने को कहा है. मगर, जमीन अधिग्रहण के बिना निर्धारित समय सीमा में कार्य संपन्न होने में संदेह है. अगर कंपनी निर्माण का कार्य शुरू भी करती है, तो काम 132 वां किमी पर पहुुंच कर रुक जायेगी. मालूम हो कि बाइपास निर्माण के लिए दो साल का समय निर्धारित है. इधर संयुक्त सर्वे कार्य लगभग पूरा हो गया है. मगर, अब तक सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से राजस्थान की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का काम शुरू करने के लिए नियत समय नहीं मिला है.
