भागलपुर: इंदिरा आवास के अंतर्गत नवगछिया, खरीक व सबौर प्रखंड का व्यय 60 प्रतिशत से कम है, जबकि पिछली कई बैठकों में उन्हें व्यय प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया गया था. ऐसा नहीं होने पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) डॉ चंद्रशेखर सिंह ने उनसे राशि वापस करते हुए तीनों प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है. वह बुधवार को जिला विकास समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
बैठक में इंदिरा आवास योजना की समीक्षा करते हुए डीडीसी डॉ सिंह ने पिछले तीन वर्षो के दौरान अग्निकांड पीड़ित परिवारों को इंदिरा आवास सूची विहित प्रपत्र में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पास अनुशंसा के लिए भेजने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया. बैठक में बताया गया कि फिलहाल प्रखंडों से इस प्रकार 1141 लाभुकों की सूची अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजा गया है. अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से उपलब्ध कराये गये 153 लाभुकों को अगलगी इंदिरा आवास की स्वीकृति जिला से प्रदान कर दी गयी है. डीडीसी ने इन लाभुकों के खाते में अविलंब राशि हस्तांतरित करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया है.
उन्होंने इंदिरा आवास के जीर्णोद्धार की सूची का सत्यापन कर उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि जिलाधिकारी से इस पर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके. डीडीसी डॉ सिंह ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 10 हठी लाभुक जो राशि लेकर आवास निर्माण नहीं करा रहे हैं, के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया है. अभी कुल 87 लाभुकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है. जन शिकायत से संबंधित आवेदनों को भी अभियान चला कर निष्पादित करने को कहा है. मुख्यमंत्री जनता दरबार के 27 आवेदन विभिन्न प्रखंडों में लंबित हैं. डीडीसी ने 14 फरवरी तक सभी बीडीओ को इसका निष्पादन करने का निर्देश दिया है. बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे.
बीआरजीएफ मद की राशि को 25 तक करें खर्च
बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) व अन्य मद के तहत अवशेष राशि को डीडीसी ने 25 फरवरी तक हर हाल में खर्च करने का निर्देश दिया है. बीआरजीएफ के तहत पंचायत समिति मद में 40.76 लाख व ग्राम पंचायत मद में 129.67 लाख रुपये अवशेष हैं. इस तरह त्रयोदश वित्त के तहत पंचायत समिति मद में 376.82 लाख व ग्राम पंचायत मद में 2376.28 लाख रुपये व चतुर्थ वित्त के तहत पंचायत समिति मद में 34.43 लाख ग्राम पंचायत मद में 380.41 लाख रुपये अवशेष हैं. सभी अवशेष राशि को 25 फरवरी तक निश्चित रूप से व्यय करने का निर्देश डीडीसी ने दिया है. उन्होंने बताया कि बीआरजीएफ योजना के तहत प्रखंड पीरपैंती, कहलगांव व गोपालपुर व चारों नगर निकायों से वार्षिक कार्यकारी योजना अप्राप्त है. उन्होंने 14 फरवरी तक हर हाल में कार्यकारी योजना उपलब्ध कराने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया.
