भागलपुर: डीएम प्रेम सिंह मीणा ने जिले के सभी सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) व बीइओ (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी) का वेतन रोकने का निर्देश दिया है. वह बुधवार को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र व आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण की लंबित योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता को लेकर अंचलाधिकारियों व संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में भूमि उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सरकारी विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधी सीडीपीओ व बीइओ की रिपोर्ट संतोष प्रद नहीं है.
डीएम श्री मीणा ने इनके वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. बैठक में बताया गया कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की कुल 27 योजनाओं में से 11 में भूमि उपलब्ध हो गयी है. स्वास्थ्य उप केंद्र के भवन निर्माण की कुल 222 योजनाओं में से 116 के लिए भूमि मिल चुकी है.
डीएम ने शेष योजनाओं के लिए भी अविलंब भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया. बैठक में समेकित बाल विकास परियोजना (आइसीडीएस) के तहत कुल 2013 आंगनबाड़ी केंद्र व मिनी केंद्र के लिए भूमि उपलब्धता की भी समीक्षा की गयी. बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र व मिनी केंद्र के पोषक क्षेत्र में विद्यालय परिसर या अन्यत्र भूमि की आवश्यकता है. इसमें से 578 केंद्रों के लिए पोषक क्षेत्र के विद्यालय में भूमि उपलब्ध करा दी गयी है.
डीएम श्री मीणा ने शेष केंद्रों के सीडीपीओ, बीइओ व अंचलाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर अविलंब भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता श्यामल किशोर पाठक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यदेव कुमार पासवान, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी विमलेश मिश्र, विभिन्न प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सीडीपीओ व बीइओ आदि उपस्थित थे.
