भागलपुर: बिहार भू-जल सिंचाई योजना (बिगविश) में लक्ष्य के अनुरूप विभिन्न बैंकों की उपलब्धि ठीक नहीं है. अभी तक जिला में कुल मिला कर 73.08 प्रतिशत ही ऋण वितरण किया गया है. पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीएम प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि कम उपलब्धि वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध बैंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को लिखा जा रहा है. पत्रकार वार्ता के दौरान बिगविश का विस्तृत ब्योरा देते हुए डीएम श्री मीणा ने कहा कि जिला में 2600 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.
इसके एवज में विभिन्न बैंकों को 4305 आवेदन भेजे गये थे जिनमें से 2231 आवेदनों को ऋण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी. इनमें से सभी बैंकों ने कुल मिला कर 1900 आवेदनों को ही ऋण वितरित किया है. कम उपलब्धि वाले बैंकों की उपलब्धि 50 प्रतिशत से भी काफी कम है. जिला के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जमीन उपलब्धता के संबंध में डीएम ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता सूची में है.
उन्होंने बताया कि जिला में कुल 221 स्वास्थ्य उप केंद्र में से फिलहाल 19 को भूमि उपलब्ध कराया गया है. इसी तरह 25 अतिरिक्त स्वास्थ्य उप केंद्र में 23 के लिए अभी भी भूमि नहीं मिल पाया है. डीएम ने इसके लिए भूमि दाताओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि जो भी दाता स्वास्थ्य केंद्र या स्कूल आदि के लिए भूमि दान में देंगे, उनके नाम पर केंद्र या स्कूल का नामकरण किया जायेगा. यदि इसके बाद भी भूमि नहीं मिल पाती है तो सरकार के स्तर से भूमि क्रय कर स्वास्थ्य केंद्र को दिया जायेगा. जिला स्थापना दिवस के संबंध में पूछने पर डीएम श्री मीणा ने बताया कि फिलहाल तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. एसएफसी के गोदाम में तौल कर खाद्यान्न नहीं देने की शिकायत के संबंध में पूछने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई गोदाम प्रबंधक तौल कर खाद्यान्न नहीं देता है तो, पीडीएस डीलर खाद्यान्न का उठाव न करें. साथ ही ऐसे गोदाम प्रबंधक पर कार्रवाई भी की जायेगी. इसके अलावा उन्होंने ग्राम विकास शिविर, मनरेगा, इंदिरा आवास आदि योजनाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी.
