अधिकारियों का निर्देश हुआ हवा-हवाई

* बीते 12 दिन, नहीं हटा अतिक्रमण, जाम की समस्या भी है आम
भागलपुर : शहर की व्यवस्था सुधरे इसके लिए अधिकारियों ने कई निर्देश दिये थे. खासकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए. इसके साथ ही टोल टैक्स प्वाइंट बदलने की बात भी थी, जिससे इधर वाहनों का दबाव कम हो. विक्रमशिला पहुंच पथ के दोनों ओर सड़क के किनारे को अतिक्रमणमुक्त भी किया जाना था. यह निर्देश आयुक्त ने दिये थे. इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था. 15 दिन पूरा होने को है, लेकिन स्थिति जस की तस है. न तो टोल टैक्स प्वाइंट बदला है और न ही ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार हुआ है.

* ट्रैफिक व्यवस्था में नहीं हुआ सुधार
ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर जिला प्रशासन लाख जतन कर लें, लेकिन कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है. 12 दिन पूर्व में प्रमंडलीय आयुक्त मो मिन्हाज आलम व जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ व सुचारु रूप से ठीक करने के लिए कई अहम फैसले लिये गये. लेकिन अबतक इसे धरातल में नहीं लाया जा सका.

शनिवार को स्टेशन चौक, साइकिल पट्टी, खलीफाबाग चौक, लोहिया पुल, तातापुर चौक, तिलकामांझी चौक, डिक्शन मोड़, जीरोमाइल चौक पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होता रहा. ऑटो चालक मनमानी जारी रखते हुए बीच सड़क पर पैसेंजर को बैठाने के लिए जाम लगाते रहे.

खलीफा बाग चौक की हालत तो और खराब थी. बाजार करने आये लोग अपनी चार पहिया वाहन को सड़क किनारे लगा रखा था, जिससे साइकिल तक नहीं पास हो रही थी. डिक्शन मोड़ स्थित सड़क पर निजी बस खड़ा रहने से लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही थी.

सदर एसडीओ सुनील कुमार ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रूप से करने के लिए कुछ चौक-चौराहों को चिह्न्ति किया गया है. उन जगहों पर अतिक्रमण से सड़क की चौड़ाई कम पड़ गयी है. इस दिशा में सिटी डीएसपी के साथ बैठक कर रणनीति बनायी जायेगी.

* गंगा पार टोल टैक्स प्वाइंट बदलने का मामला ठंडे बस्ते में
भागलपुर : हाल के कुछ समय पहले पुल निर्माण निगम को प्रमंडलीय आयुक्त मिन्हाज आलम का निर्देश मिला था कि गंगा पार से आनेवाले वाहनों से वसूली को लेकर टोल टैक्स प्वाइंट जाह्न्वी चौक पर किया जाये. केवल इधर से गुजरनेवाले वाहनों के लिए टोल टैक्स प्वाइंट रहेगा. टोल टैक्स प्वाइंट के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था. इसमें महज एक दिन बचे हैं लेकिन, पुल निर्माण निगम अब तक कोई सार्थक पहल नहीं कर सका है.

गंगा पार के लिए टोल टैक्स के संबंध में जब पुल निर्माण निगम के सहायक अभियंता उदयकांत कार्यपालक अभियंता विजय कुमार से बात करने की कोशिश की गयी, तो उनके फोन की घंटी बजती रही. बताया जाता है कि दोनों अधिकारी बैठक में भाग लेने पटना गये हैं.

* विक्रमशिला पहुंच पथ नहीं हुआ अतिक्रमण मुक्त
* कमिश्नर ने दिया था अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश
* शनिवार को भी नहीं मिला गंगा ब्रिज परियोजना से रोड के कागजात व मैप
भागलपुर : पथ निर्माण विभाग को प्रमंडलीय आयुक्त मिन्हाज आलम का निर्देश मिला था कि जीरोमाइल से विक्रमशिला पुल के पहुंच पथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाये. इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

आयुक्त से निर्देश मिलने के तीसरे दिन पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने जीरोमाइल पुलिस के साथ सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश की थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों के विरोध जताने पर इंजीनियर यह कह कर वापस हुए थे कि मैप व रोड के कागजात साथ लेकर आने के बाद नापी होगी.

सप्ताह भर से ज्यादा समय बीत चुका है. पुन: सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों की टीम नहीं पहुंची है. सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पथ निर्माण विभाग ने गंगा ब्रिज परियोजना से कागजात व मैप की मांग की है. जो अब तक नहीं मिली है.

शनिवार को भी पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर गंगा ब्रिज परियोजना के अधिकारी से मिले, लेकिन सफलता नहीं मिली. अधिकारियों ने बताया कि डिवाइडर से पूरब व पश्चिम में 30 मीटर तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त करना है. पहले चरण में नापी कर चिह्न्ति करना है. इसके बाद लाउडस्पीकर से एनाउंस किया जाना है. इसके बाद भी अगर अतिक्रमणकारी सड़क की जमीन को खाली नहीं करते हैं, तो पुलिस बल के साथ कार्रवाई करना है.

* पथ निर्माण विभाग ने डीएम व आयुक्त को लिखा पत्र
पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने शनिवार को डीएम व आयुक्त को पत्र लिखा. उन्होंने मजिस्ट्रेट की मांग की. अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो अतिक्रमण दिख रहा है, उसे हटाया जायेगा. इसके लिए पुलिस बलों की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए मजिस्ट्रेट की मांग की गयी है. उन्होंने बताया कि जब रोड का कागजात व मैप मिल जायेगा, तो सीओ की मदद से नापी करायी जायेगी. अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अल्टिमेटम दिया जायेगा.

* रोड का कागजात व मैप की मांग गंगा ब्रिज परियोजना से की गयी है. 12-15 साल पहले का कागजात है. जल्द ही मिल जायेगा. लोगों का कहना है कि रेलवे की जमीन है. इसे खाली नहीं करेंगे. रेलवे ने पीडब्ल्यूडी को जमीन दे दी है. कागजात मिलने पर कार्रवाई होगी. फिलहाल प्रथम दृष्टया जहां तक स्थायी तौर पर सड़क अतिक्रमण दिख रहा है. पहले उसे खाली कराया जायेगा. मजिस्ट्रेट की मांग की गयी है.
बिरेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, भागलपुर