सीबीआइ की रिपोर्ट का हो रहा अवलोकन हर दोषी पर होगी कार्रवाई : रामसेवक
Author Prabhat khabar digital desk
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भागलपुर : बालिका गृह मामले में सीबीआइ जांच रिपोर्ट में 25 आइएएस दोषी पाये जाने के मामले में सूबे के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने कहा कि सीबीआइ की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी. सीबीआइ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है. उसकी रिपोर्ट का अवलोकन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय […]
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भागलपुर : बालिका गृह मामले में सीबीआइ जांच रिपोर्ट में 25 आइएएस दोषी पाये जाने के मामले में सूबे के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने कहा कि सीबीआइ की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी. सीबीआइ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है. उसकी रिपोर्ट का अवलोकन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय सर्वोंपरि है. न्यायालय का निर्णय सरकार को मानना ही है.
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शुक्रवार को परिसदन में विभागीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि जिस दिन रिपोर्ट आयी, वे बाहर थे. रिपोर्ट देखे नहीं हैं. उन्होंने कहा कि आइसीडीएस विभाग के माध्यम से जो योजना चलायी जा रही है, उसकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक में की गयी है. उन्होंने कहा कि 19 आंगनबाड़ी को मॉडल बनाने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी को राशि आवंटित कर दिया गया था. आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय बनाने का निर्देश दिया गया है.
हर शौचालय के लिये 12 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं. बच्चों के पोषाहार मेन्यू के अनुसार देने का भी उन्होंने निर्देश दिया. इसे हर हाल में पालन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अगर पोषाहार के मेन्यू के अनुपालन में कोई भी गड़बड़ी पायी गयी, तो संबंधित पदाधिकारी व आंगनबाड़ी सेविका पर कार्रवाई की जायेगी.
जिन पेंशनधारियों के खाते में राशि नहीं जा रही है, उसी सही कराये
समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने कहा कि उन्हाेंने पेंशनधारियों के अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी ली है. निर्देश दिया गया है कि अगर किसी पेंशनधारियों के खाते में किसी कारण से पेंशन राशि नहीं जा रही है, तो उनकी समस्या का निराकरण कराये. उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों की संख्या एक लाख से ऊपर है.
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चलायी जा रही है. इसमें बिना बीपीएल वाले जिनकी उम्र 60 साल हो गयी है, उनलोगों के 40 हजार आवेदन आये हैं. उसमें से चार हजार आवेदन लंबित है, उसके निबटारे का निर्देश दिया गया है.
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