भागलपुर : तीन साल पहले केंद्र सरकार की बंद हुई इंदिरा आवास योजना के 27,999 लाभुक प्रशासनिक स्तर पर चुनौती बने हुए हैं. वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक योजना में शामिल लाभुकों ने पहली किस्त की राशि लेकर चुप्पी साध ली है. इन्होंने घर नहीं बनाया है. सरकार से योजना को लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है. हाल यह है कि कई प्रखंडों में 30 फीसदी भी पुराने लाभुक को खोजा नहीं जा सका है. बीडीओ को बार-बार रिमाइंडर देने के बाद 41.87 फीसदी लाभुकों का घर बना है.
31 मार्च तक टारगेट पूरा करने की थी कड़ी चिट्ठी: पुराने स्कीम को लेकर पिछले दिनों मंत्रालय स्तर पर कड़ी चिट्ठी जारी हुई थी. ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव राहुल रंजन महिवाल ने पत्र में चेतावनी दी थी कि 31 मार्च के बाद अगर किसी भी जिले में लंबित भुगतान का मामला प्रकाश में आया, तो वहां के डीडीसी व बीडीओ की पूरी जवाबदेही होगी.
31 मार्च तक टारगेट में असफल रहने पर बीडीओ नपेंगे. प्रखंड वाइज 31 मार्च तक इंदिरा आवास के चयनित लाभुक टारगेट पूरा नहीं करते है तो उस प्रखंड के बीडीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें. लाभुक के बारे में 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा आवास बनाने का पैसा. जिन लाभुकों ने राशि लेकर निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक पूरा नहीं किया है, उन्हें किसी लंबित दायित्व का भुगतान 31 मार्च के बाद नहीं होगा.
प्रखंड पहली किस्त घर बने
खरीक 1884 1038
कहलगांव 7727 4168
गोराडीह 2451 1250
शाहकुंड 3697 1869
सबौर 2027 1009
नाथनगर 2001 982
नारायणपुर 1407 672
इस्माइलपुर 491 206
नवगछिया 1271 529
गोपालपुर 1131 424
जगदीशपुर 3320 1213
पीरपैंती 9697 3264
बिहपुर 2184 732
सुलतानगंज 3494 1149
सन्हौला 3701 1153
रंगरा चौक 1105 269
बार-बार रिमांइडर के बाद 41.87 फीसदी लाभुकों ने बनाया घर
47588 लाभुकों में 19589 के घर पूरे होने की हो पायी है पुष्टि
