जिला विधिज्ञ संघ की आम सभा में पुलिस-प्रशासन की हुई निंदा
अधिवक्ता परिसर में सुरक्षा के लिए हो नियमित पुलिस पेट्रोलिंग
भागलपुर :आरटीआइ कार्यकर्ता अधिवक्ता मो मजहरुल हक उर्फ आरजू की अपहरण व हत्या करने के विरोध में जिला विधिज्ञ संघ प्रशाल में गुरुवार को आम सभा हुई.
इसमें आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस-प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया. उसके बाद अधिवक्ताओं का समूह डीएम व एसएसपी का घेराव करेंगे. घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की. सभा में वरीय अधिवक्ताओं ने घटना की घोर निंदा करते हुए आंदोलन का स्वरूप इस कदर बनाने पर बल दिया, जिससे कोई ठोस परिणाम सामने आ सके.
मौके पर प्रेमनाथ ओझा, रामनाथ गुप्ता, संजय कुमार सिंह, निखिल कुमार सिंह , मो शारिक मंजूर, कपिलदेव कुमार, नीलेश त्रिवेदी, अंजनी कुमार दुबे, आसिफ कमाल, राजीव कुमार सिंह, अजीत कुमार सोनू, सरन किशोर तिवारी, इस्माइल खां, सचतानंद सिंह, आनंद सिंह, जयकरण गुप्ता, संदीप झा, मोहम्मद फ्रिकउद्दीन, मोहम्मद हीरू , अजय मिश्रा, सुनीता कुमारी, रेणु घोष, कल्पना कुमारी, प्रवीण कुमार, सुमित कुमार, किशोर झा, चंदन कुमार झा, संजीव कुमार सिंह, मोहम्मद कमाल, पवन ठाकुर, शंकर जयकिशन मंडल, ओमप्रकाश गुप्ता, अमरनाथ चौरसिया आदि मौजूद थे.
हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस व विधि मंत्री तक सूचना. अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने कहा कि गुुरुवार को अधिवक्ता संघ ने हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को अधिवक्ता मो मजहरुल हक की हत्या की सूचना दी. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बारे में हाइकोर्ट में पीआइएल दायर करें.
कहा कि प्राथमिकी की कॉपी के आधार पर पीआइएल दायर करें. इसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट उचित फैसला देगी, ताकि ऐसे मामलों पर नकेल लग सके. उन्होंने कहा कि थाना में बुधवार की प्राथमिकी गुरुवार तक कोर्ट में नहीं भेजी गयी. जबकि 24 घंटे के अंदर कॉपी भेजना होता है. उन्होंने 15 अक्तूबर को पटना में होनेवाली संघ की बैठक में आम मुद्दों के अलावा अधिवक्ता की सुरक्षा पर चर्चा होगी.
बोले अधिवक्ता
डीबीए के लिए यह घटना बहुत ही निंदनीय है. एक नौजवान अधिवक्ता व आरटीआइ कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी. इस घटना के बाद अधिवक्ता परिसर की सुरक्षा का मुद्दा अहम हो जाता है. प्रशासन व पुलिस को मामले में कोई निर्णय देना होगा.
राजेंद्र मंडल, अध्यक्ष, डीबीए
अधिवक्ता की घटना का विरोध जताने के लिए विभिन्न कमेटी बनाना चाहिए. पुलिस और प्रशासन को पर्याप्त समय देना होगा. इस दौरान सभी स्तर पर ज्ञापन दे देंगे. इसके बाद क्रमिक आंदोलन, धरना-प्रदर्शन का दौर चलाना चाहिए. जिससे उन पर पर्याप्त दबाव बन सके.
वीरेश मिश्र, उपाध्यक्ष, डीबीए
अधिवक्ताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले दिनों भी एसएसपी मनोज कुमार से मिले थे और उन्हें तमाम परिस्थिति से अवगत कराया था. अधिवक्ता के परिसर में दिन-रात की सुरक्षा को लेकर प्लानिंग करना चाहिए. दिन में पुलिस की तैनाती और पेट्रोलिंग तो तत्काल करना होगा.
संजय कुमार मोदी, महासचिव, डीबीए
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. लोकहित में अधिवक्ता घर छोड़ काम करते हैं. सरकार शख्सियतों को सुरक्षा देती है, अधिवक्ता के बारे में नहीं साेचते हैं. घटना की पुनरावृति नहीं हो, इसको लेकर संकल्प लेने की जरूरत है. आंदोलन ऐसा करें कि कोई अच्छा रिजल्ट स्थायी तौर पर आये.
अभयकांत झा, वरीय अधिवक्ता
आम सभा में लिये गये निर्णय
अधिवक्ता घटना को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे.
सरकार मृतक अधिवक्ता के परिजन को सुरक्षा व 50 लाख का मुआवजा दें.
24 घंटे में आरोपित नहीं पकड़े जाने पर धरना-प्रदर्शन होगा.
सभी तरह के दिये ज्ञापन को बार काउंसिल दिल्ली व पटना भेजा जायेगा.
अधिवक्ताओं के साथ हो रही घटना को ले देंगे हाइकोर्ट में जनहित याचिका.
लगाये आरोप
अधिवक्ता के अपहरण के बाद पुलिस सुस्त पड़ी थी. आम लोगों ने वाहन की जानकारी दी. आरोपित अधिवक्ता को मार कर उसके शव को कटिहार में जाकर फेंका. इस दौरान पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पायी. थाना में भी परिजन को घंटों खड़ा रखा गया. आरोपित भी नहीं पकड़े जा सके.
संघ से आये दिन अधिवक्ता पर हमला आदि होने को लेकर अधिवक्ता परिसर की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया. इसमें चहारदीवारी बनाने, पुलिस कर्मी की तैनाती आदि मांगें शामिल हैं.
मगर इन पर कभी गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई. वहीं मो मजहरुल हक ने आर्म्स लाइसेंस का आवेदन किया था, जो मंजूर नहीं हुआ. इस दौरान अधिवक्ता राजीव सिंह ने बताया कि उन पर भी कई भू माफियाओं ने हमला करने की धमकी दी है.
