बेतिया: डीएम के निर्देश पर मदरसों का होगा विशेष सर्वे, प्रशासनिक टीम सक्रिय

पश्चिम चम्पारण में अनुदानित, गैर-अनुदानित और अपंजीकृत मदरसों की पहचान एवं सत्यापन के लिए जिला प्रशासन ने विशेष सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है. सभी संबंधित अधिकारियों को 9 जून तक भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

बेतिया से अवध किशोर तिवारी की रिपोर्ट

Bettiah News: पश्चिम चम्पारण जिले में संचालित अनुदानित, गैर-अनुदानित और अपंजीकृत मदरसों की पहचान एवं सत्यापन के लिए जिला प्रशासन ने विशेष सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है. जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) और संबंधित थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

9 जून शाम 5 बजे तक मांगी गई रिपोर्ट

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिले के सभी प्रखंडों में सर्वेक्षण के लिए कमेटियों का गठन किया गया है. इन कमेटियों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित अनुदानित, गैर-अनुदानित एवं अपंजीकृत मदरसों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट तैयार करनी है.

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर 9 जून 2026 की शाम 5 बजे तक रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराएं. इसके बाद समेकित प्रतिवेदन तैयार कर जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा.

अंचलाधिकारी, बीईओ और थानाध्यक्ष की संयुक्त जिम्मेदारी

जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित थानाध्यक्ष आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण कार्य पूरा करेंगे.

प्रशासन ने सभी अधिकारियों को सूची तैयार करने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया है.

अपंजीकृत मदरसों की भी होगी पहचान

इस अभियान के तहत केवल सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की ही नहीं, बल्कि गैर-अनुदानित और बिना पंजीकरण के संचालित संस्थानों की भी जानकारी जुटाई जाएगी.

सर्वेक्षण के दौरान मदरसे का नाम, पता, संचालन की स्थिति और अन्य आवश्यक विवरण एकत्र किए जाएंगे.

प्रशासनिक स्तर पर बढ़ी गतिविधि

जिला प्रशासन के इस कदम को जिले में संचालित धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों का अद्यतन डाटा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई और नीतिगत निर्णय लिए जाने की संभावना है.