कालीबाग कॉरिडोर पर क्यों उठी डीपीआर बदलने की मांग? काम में देरी पर पार्षद ने उठाये सवाल
बेतिया कालीबाग मंदिर की तस्वीर (फाइल फोटो)
कालीबाग कॉरिडोर को लेकर बेतिया में स्थानीय पार्षद ने नई मांग उठायी है. उन्होंने कहा कि डीपीआर पर मंदिर कमेटी और धार्मिक परंपराओं के जानकारों से राय लेकर जरूरी संशोधन किए जाएं और इसी महीने टेंडर निकाला जाए.
बेतिया कालीबाग कॉरिडोर: कालीबाग वार्ड संख्या-03 के पार्षद ई. सहमत अली ने कालीबाग के विकास को लेकर जनता की मांग सामने रखते हुए कालीबाग पार्क की निविदा रद्द करने और कालीबाग कॉरिडोर का काम प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कालीबाग की जनता कॉरिडोर के खिलाफ नहीं है, बल्कि आस्था, सनातनी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर के अनुरूप विकास चाहती है.
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डीपीआर पर मंदिर कमेटी से राय लेने की मांग
पार्षद ने कहा कि कॉरिडोर की तैयार डीपीआर को स्थानीय मंदिर कमेटी, प्रमुख लोगों, पुरोहितों और धार्मिक व तांत्रिक परंपराओं के जानकार विद्वानों के समक्ष रखा जाना चाहिए. उनके सुझावों और आपत्तियों के आधार पर डीपीआर में आवश्यक संशोधन किया जाए.
उन्होंने मांग की कि संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर इसी महीने कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाए, ताकि परियोजना को धरातल पर उतारने में और देरी न हो.
'कालीबाग किसी दल की विरासत नहीं'
ई. सहमत अली ने कहा कि कालीबाग की आस्था और पवित्रता को राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए. कालीबाग किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की विरासत नहीं, बल्कि पूरे बेतिया की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है.
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं और परंपराओं को ध्यान में रखकर ही विकास कार्य आगे बढ़ाया जाना चाहिए. इससे कालीबाग की मूल पहचान भी बनी रहेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी.
विकास के लिए हर स्तर पर आवाज उठाने का दावा
पार्षद ने कहा कि वह जनता की आवाज बनकर कालीबाग के विकास और कॉरिडोर निर्माण के लिए हर स्तर पर मजबूती से खड़े रहेंगे. उन्होंने कालीबाग पार्क की निविदा रद्द करने के साथ कॉरिडोर परियोजना को प्राथमिकता देने की मांग दोहरायी.
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