बेगूसराय: डीएम के जनता दरबार में छाया रहा भूमि विवाद, दाखिल-खारिज व अतिक्रमण का मामला

Author Ajit Begusarai|Edited by Vikash Jha
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 जनता दरबार में मामले का निष्पादन करते डीएम  | Prabhat Khabar Network

जनता दरबार में मामले का निष्पादन करते डीएम  | Prabhat Khabar Network

बेगूसराय में "सबका सम्मान, जीवन आसान" अभियान के तहत आयोजित जनता दरबार में 36 आवेदन प्राप्त हुए. भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं. जिला पदाधिकारी ने त्वरित और पारदर्शी समाधान का आश्वासन दिया.

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Begusarai News: बेगूसराय में सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान, जीवन आसान" अभियान के तहत सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत किए. जनता दरबार में कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए.

भूमि विवाद और राजस्व से जुड़ी शिकायतें रहीं प्रमुख

प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन, अतिक्रमण और राजस्व प्रशासन से संबंधित मामलों के अलावा विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें शामिल थीं. जिला पदाधिकारी ने सभी आवेदनों का क्रमवार अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

पारदर्शी और संवेदनशील समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: डीएम

इस अवसर पर डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आमजन के बीच सीधे संवाद का एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, संवेदनशील एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई की जाए तथा आवेदकों को उनके मामलों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराया जाए.

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

डीएम ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी, लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आम नागरिकों का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके.


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