बेगूसराय के 2,888 छात्रों से 67 करोड़ वसूलेगी सरकार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के डिफॉल्टरों पर होगी कार्रवाई

बेगूसराय जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण नहीं चुकाने वाले 2,888 छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 67.08 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जा रहे हैं।

Begusarai Student Credit Card Defaulter : मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के बाद समय पर किस्त जमा नहीं करने वाले छात्रों के खिलाफ बेगूसराय जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. जिले के 2,888 डिफॉल्टर छात्रों से 67.08 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय किया गया है.

डिफॉल्टर छात्रों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज

जानकारी अनुसार बेगूसराय में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) की पहल पर मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के डिफॉल्टर छात्रों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस की प्रक्रिया जारी है. जिले के 2,888 छात्रों से कुल 67.08 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

Begusarai Student Credit Card Defaulter : 1,705 मामलों में दर्ज हो चुका है सर्टिफिकेट केस

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, बेगूसराय के सहायक प्रबंधक अजय कुमार राय ने बताया कि अब तक 1,804 मामलों में 36.79 करोड़ रुपये की रिक्विजिशन दाखिल की जा चुकी है. वहीं 1,705 मामलों में ऑनलाइन सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है.

सैकड़ों छात्रों को भेजे गए नोटिस

विभाग के अनुसार 850 छात्रों को धारा-7 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जबकि 249 छात्रों को चेतावनी नोटिस भेजा गया है. विभाग पहले ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजता है और इसके बाद रजिस्टर्ड डाक से अंतिम नोटिस जारी किया जाता है. इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर सर्टिफिकेट केस दायर किया जाता है.

किन छात्रों को मिलती है राहत

अजय कुमार राय ने बताया कि मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है. पढ़ाई पूरी होने के एक वर्ष बाद ऋण की किस्त जमा करना अनिवार्य होता है. यदि कोई छात्र बेरोजगार है या आगे की पढ़ाई कर रहा है, तो उसे प्रत्येक छह माह पर डीआरसीसी में शपथ पत्र जमा करना होता है. ऐसा करने पर निर्धारित अवधि तक किस्त भुगतान में राहत मिलती है.

अब तक 2.51 करोड़ रुपये की हुई वसूली

विभाग के अनुसार अब तक 2.51 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. वहीं 600 छात्रों ने शपथ पत्र जमा किया है या आंशिक भुगतान किया है. शेष 484 मामलों में कार्रवाई जारी है, जिनसे करीब 3.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की उम्मीद है.

8 से 9 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य

विभाग ने वर्तमान अभियान के तहत 8 से 9 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है. अधिकारियों का कहना है कि बकाया राशि की वसूली के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.